आवाजाच्या नमुन्यांसाठी आदेश देण्याचा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय; रखडलेल्या प्रकरणांचा तपास मार्गी लागणार

नवी दिल्ली : फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या आवाजाचा नमुना तपासयंत्रणांना देण्याचे आदेश यापुढे न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतील. तसा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरोपींच्या आवाजाच्या नमुन्याअभावी अनेक प्रकरणांचा रखडलेला तपास मार्गी लागणार आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. दीपक गुप्ता, न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, फौजदारी प्रकरणाच्या तपासामध्ये आरोपीने आपल्या आवाजाचे नमुने तपासयंत्रणांना द्यावेत असा आदेश देण्याचे अधिकार भारतीय दंडसंहितेमध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले नाहीत. मात्र तसा अधिकार न्यायदंडाधिकाºयांना सर्वोच्च न्यायालय बहाल करत आहे. राज्यघटनेच्या १४२व्या कलमाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलेल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून हा ़निर्णय देत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

तपासयंत्रणांपुढे नवी आव्हाने
न्या. रंजना देसाई यांनी म्हटले होते की, गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे तपासयंत्रणांपुढेही नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतीय दंड संहितेत जरी तरतूद नसली तरी तपासयंत्रणांचे हात आणखी बळकट करण्यासाठी न्यायालय कायद्याचा योग्य अन्वयार्थ लावू शकते.