वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) मंजुरी दिली आहे. यात एकूण १४ बदल करण्यात आले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल. सत्ताधारी भाजपचे जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर एकूण ४४ बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. यांतील बरेच बदल विरोधी पक्षांच्या खासदारांनीही सुचवले होते. मात्र, विरोधकांनी सुचवलेले बदल मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आले आहेत.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाची तपासणी करत असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने सोमवारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या सर्व दुरुस्त्या स्वीकारल्या आहेत. तर, विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळून लावल्या आहेत. बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल, असे जगदंबिका पाल यांनी म्हटले आहे.
विरोधकांचे आरोप -विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बैठकीच्या कामकाजावर टीका करत, पाल यांच्यावर "लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत केल्याचा" आरोप केला आहे. पत्रकारांसोबत बोलतान टीएमसी खासदार कल्याण बनर्जी म्हणाले, "ही बैठक म्हणजे केवळ दिखावा होता. आमचे काहीही ऐकले गेले नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले." दरम्यान, पाल यांनी हे आरोप फेटाळून लावत संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीनेच पार पडली आणि बहुमताने निर्णय घेण्यात आला, असे म्हटले आहे.
44 प्रस्तावांपैकी केवळ 14 बदल मंजूर -समितीसमोर बदलांसाठी एकूण ४४ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते, परंतु केवळ १४ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. पाल म्हणाले, विरोधी सदस्यांनी विधेयकाच्या सर्व ४४ कलमांमध्ये शेकडो सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, परंतु त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या.
भाजपच्या सर्व 10 प्रस्तावांना मंजूरी -बैठकीत भाजप खासदारांनी १० दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या आणि सर्व दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या. याच वेळी, विरोधकांकडून अनेक दुरुस्त्यादेखील मांडण्यात आल्या, परंतु मतदानानंतर त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व दुरुस्त्या १०-१६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या. तर, भाजपच्या सर्व दुरुस्त्या १६-१० मतांनी स्वीकारण्यात आल्या आहेत.