शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार, मुख्यमंत्र्यांचा दावा! जागावाटपावर फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
2
आजचे राशीभविष्य - १४ डिसेंबर २०२५, कार्य साफल्याचा दिवस, नवे काम सुरू कराल
3
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतच विरोध; भारतावरील ५०% टॅरिफ रद्द करण्याचा प्रस्ताव
4
पीएचडी शिष्यवृत्तीला आता शिस्तीची चौकट; अर्थ खात्याकडून पैसे न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडली!
5
कोलकात्यात मेस्सी आला अन्... संतप्त चाहत्यांनी खुर्च्यांचाच फुटबॉल केला!
6
डोंबिवलीत पाच वर्षांनंतर पुन्हा गुलाबी रस्ता; प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
7
दिसते तसे नसते... म्हणूनच जग फसते! भाजप-शिंदेसेनेच्या भांडणामागचे आणि युतीमागचे 'राजकारण'
8
निधीटंचाई; शेततळ्यांना सरकारनेच दिली कबुली; कृषिमंत्र्यांनी दिली माहिती : रक्कम देताना हात आखडता
9
५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
10
इसिसच्या मॉड्युलची पडघ्यात खैराच्या लाकडाची मोठी तस्करी; ईडीने केलेल्या तपासातून माहिती आली उजेडात
11
'मतचोरी'त भाजपच्या माजी आमदारासह मुलाचा सहभाग; आळंद येथील घटनेप्रकरणी सात जणांवर आरोपपत्र
12
झोपडपट्ट्यांत मूल विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय; हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान'
13
इंडिगोचे पंख आवळले, ५९ कोटींचा ठोठावला दंड! आदेशाला आव्हान देण्याचा विमान कंपनीचा विचार
14
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण; २००१ मध्ये झाला होता हल्ला
15
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
16
लाडकी बहीण योजनेत e-KYC करताना चूक झाली? सरकारने दिली दुरुस्तीची संधी; ‘ही’ आहे शेवटची तारीख
17
फुटबॉलचा जादूगार २२ मिनिटेच का थांबला? मेस्सीचे लगेचच स्टेडियम सोडण्याचे खरे कारण आले समोर
18
"या मुलांना धडा शिकवायला हवाच"; वरळी हिट-अँड-रन प्रकरणात कोर्टाचा दणका, मिहिर शाहचा जामीन फेटाळला
19
टीम इंडियाचं नेमकं कुठं चुकतंय? गौतम गंभीरच्या रणनीतीवर रॉबिन उथप्पाची टीका
20
“आता येत्या २ महिन्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा CM होतील असे वाटतेय”; कुणी केली भविष्यवाणी?
Daily Top 2Weekly Top 5

नव्या गाईडलाईन्स पाळण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार; वादादरम्यान Twitter चं केंद्राला उत्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 9, 2021 22:34 IST

Government Vs Twitter : नव्या गाईडलाईन्सचं पालन करण्याचे शक्य ते प्रयत्न करू, असं आम्ही केंद्र सरकारला आश्वासन दिल्याचं ट्विटरचं म्हणणं.

ठळक मुद्देनव्या गाईडलाईन्सचं पालन करण्याचे शक्य ते प्रयत्न करू, ट्विटरचं आश्वासननव्या आयटी कायद्यांवरून ट्विटर आणि केंद्र सरकार आले होते आमने-सामने

नव्या मार्गदर्शक सूचनांवर गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म (Social Media Platform) ट्विटर (Twitter) आणि केंद्र सरकार आमने-सामने असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यादरम्यान नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यांचं पालन करण्याचे शक्य ते प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन ट्विटरनं केंद्र सरकारला दिलं आहे. "आम्ही भारत सरकारला आश्वासन दिलं आहे की ट्विटर नव्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे," असं ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं. "आम्ही आमच्या यासंदर्भातील वाटचालीची माहिती भारत सरकारकडे सुपुर्द केली आहे. आम्ही सतत सरकारशी सकारात्मकरित्या चर्चा करत राहू," असंही त्यांनी नमूद केलं.

ट्विटरची माघारदिल्ली उच्च न्यायालयानं ट्विटर इंडिया आणि ट्विटरला डिजिटल नियमांचं पालन न करण्यासंबंधी असलेल्या याचिकेवरून नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर ट्विटरकडून नरमाईची भूमिका स्वीकारल्याचं पाहायला मिळालं. भारतात नव्या नियमांचं पालन केलं जाईल, अशी माहिती यानंतर ट्विटरकडून देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, गुगल, टेलिग्राम, लिंक्डिन यांनी पूर्णपणे तर काहींना आंशिकरित्या आयटी नियमांचं पालन केलं आहे. परंतु, आतापर्यंत ट्विटरनं नव्या आयटी नियमांचं पालन केलं नव्हतं. सरकारनं २५ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या नव्या नियमांची ३ महिन्यांच्या आत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना दिले होते. २५ मे रोजी हा कालावधी पूर्ण झाला होता.  

टॅग्स :Twitterट्विटरSocial Mediaसोशल मीडियाGovernmentसरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयIndiaभारत