'लग्नानंतर पुरुषाने 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहणे कायद्याने गुन्हा नाही', उच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले?

लग्न झाल्यानंतर पुरुष लिव्ह इन रिलेशनशिमध्ये राहत असेल, तर ते बेकायदेशीर नाही. नैतिकता कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. 

एखादा विवाहित पुरुष दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणत असेल, तर तो कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे न्यायालयाच्या कर्तव्याची जागा सामाजिक नैतिकता घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

विवाहित पुरुष ज्या महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतो, त्या महिलेच्या कुटुंबीयांकडून धमक्या दिल्या जात असून, संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. 

नैतिकता आणि सामाजिक मतांच्या आधारावर निर्णय घेणार नाही

"एखादा विवाहित पुरुष, दुसऱ्या प्रौढ व्यक्तीच्या संमतीनेच तिच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही, ज्यासाठी त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकेल. नैतिकता आणि कायदा या गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या ठेवल्या पाहिजेत. जर कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसेल, तर नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना न्यायालय सामाजिक मते आणि नैतिकतेच्या आधारावर निर्णय घेणार नाही," असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.

उच्च न्यायालयाने म्हणाले की, त्या महिलेने पोलीस अधीक्षकांना आपण स्वतःच्या इच्छेने त्या पुरुषासोबत राहत असल्याचे कळवले होते, परंतु तिच्या कुटुंबाकडून 'ऑनर किलिंग'च्या धमक्या दिल्या जात आहे. पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली. एकत्र राहणाऱ्या दोन प्रौढ व्यक्तींचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले. 

"उघडपणे, या तक्रारीवर पोलीस अधीक्षकांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. एकत्र राहणाऱ्या दोन प्रौढ व्यक्तींचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे," असे न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.