अलाहाबाद : एखादा विवाहित पुरुष एखाद्या प्रौढ महिलेबरोबर तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना समाजातील मतप्रवाह किंवा नैतिक दृष्टिकोन न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकत नाहीत, असेही न्या. जे. जे. मुनीर, न्या. तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने त्यातील महिलेच्या कुटुंबीयांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे आम्हाला संरक्षण द्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. एका विवाहित पुरुषाने आमच्या कुटुंबातील १८ वर्षे वयाच्या मुलीला फूस लावून स्वत:सोबत नेले. तो पुरुष विवाहित असल्याने दुसऱ्या महिलेबरोबर त्याने राहणे हा गुन्हा आहे, असा एफआयआर महिलेच्या कुटुंबीयांनी केला होता. मात्र त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळून लावले.
नैतिकता अन् कायदा वेगळे ठेवा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकेवर म्हटले आहे की, एखादा विवाहित पुरुष एखाद्या प्रौढ व्यक्तीसोबत तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्यास, तो गुन्हा ठरत नाही आणि त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. नैतिकता आणि कायदा हे वेगळे ठेवले पाहिजेत.
‘लिव्ह-इन’मधील महिला म्हणते, माझ्या पालकांचा नात्याला विरोध
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेने पोलिस अधीक्षकांकडे अर्ज सादर केला. त्यात तिने म्हटले आहे की, मी प्रौढ असून स्वतःच्या इच्छेने जोडीदारासोबत राहत आहे. या नात्याला माझे पालक आणि कुटुंबीय विरोध करत असून त्यांनी आम्हा दोघांनाही जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत.
मात्र या अर्जावर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सांगितले की, एकत्र राहणाऱ्या दोन प्रौढ व्यक्तींचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
Web Summary : Allahabad High Court says a married man living with an adult woman with her consent is not a crime. Court emphasizes protecting citizens' rights, separating morality from law, and directing police to protect the couple from threats.
Web Summary : इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना है कि विवाहित पुरुष का वयस्क महिला के साथ सहमति से रहना अपराध नहीं है। अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, नैतिकता को कानून से अलग रखने पर जोर दिया और पुलिस को जोड़े को खतरों से बचाने का निर्देश दिया।