इस्रो हेरगिरी : वैज्ञानिक नारायणन यांना 50 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश

इस्रोमध्ये गुप्तहेरी केल्याच्या आरोपाखाली 24 वर्षांपूर्वी गोवले गेलेले भारतीय वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन यांना आज न्याय मिळाला.

नवी दिल्ली : इस्रोमध्ये गुप्तहेरी केल्याच्या आरोपाखाली 24 वर्षांपूर्वी गोवले गेलेले भारतीय वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन यांना आज न्याय मिळाला. तसेच त्यांना मानसिक त्रास दिल्यापोटी 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

1994 च्या ऑक्टोबरमध्ये  मालदीवची महिला मरियम राशिदा हिला तिरुवनंतपुरममधून प्रथम ताब्यात घेण्यात आले होते. स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनचे रेखाचित्र आणि त्यासंबंधीची माहिती पाकिस्तानला पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.  यानंतर नोव्हेंबरमध्ये तिरुवअनंतपुरम येथून भारताचे रॉकेट सायन्सचे वैज्ञानिक आणि क्रायोजेनिक प्रकल्पाचे संचालक नारायणन यांच्यासह उपसंचालक के. चंद्रशेखर आणि डी शशीकुमारन यांना अटक करण्यात आली होती. या अटकेनंतर रशियाच्या स्पेस एजन्सीचा भारतीय प्रतिनिधी एस के शर्मा, एक कामगार पुरवठादार आणि  राशिदाची मैत्रिण फौजिया हसन यांना ताब्यात घेण्यात आले. या सर्वांवर क्रायोजेनिक इंजिनची गुप्त माहिती पाकिस्तानला आणि इस्रोची इतर माहिती अन्य देशांना पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. 

आयबीने नारायणन यांची चौकशी सुरु केली. मात्र, त्यांनी हे आरोप फेटाळले होते. यानंतर डिसेंबरमध्ये या प्रकरणाची चौकसी सीबीआयकडे सोपविण्यात आली. मात्र, सीबीआयला आयबी आणि केरळ पोलिसांनी ठेवलेले आरोप खरे आढळले नाहीत.

 
जानेवारी 1995 : इस्त्रोच्या दोन वैज्ञानिकांना आणि एका व्यावसायिकाला जामिनावर सोडण्यात आले. मात्र, मालदीवच्या दोन्ही महिलांना जामिन नाकारण्यात आला. 

एप्रिल 1996 : सीबीआयने हे प्रकरण खोटे असल्याचे मुख्य न्याय प्राधिकरणाकडे स्पष्ट करत आरोपींविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचे स्पष्ट केले होते. 

मे 1996 : न्यायालयाने सीबीआयने दिलेला अहवाल स्वीकारला आणि सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. यानंतर केरळमधील नव्या सीपीएम सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे पुन्हा आदेश दिले. 

मे 1998 : हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. 

1999 मध्ये नारायणन यांनी नुकसानभरपाईसाठी याचिका दाखल केली. 2001 मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केरळ सरकारला भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, केरळ सरकारने या आदेशाला आव्हान दिले. 

सप्टेंबर 2012 : उच्च न्यायालयाने यावर नारायणन यांना 10 लाक रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. 

या सर्व प्रकरणात प्रचंड मानसिक त्रास भोगलेल्या नारायणन यांच्या याचिकेवर 2017 मध्ये सुनावणी सुरु झाली. यावेळी नारायणन यांना या प्रकरणात गोवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नारायणन यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्या अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मे, 2018ला  नारायणन यांना 75 लाख रुपयांची भरपाई आणि त्यांची प्रतिष्ठा परत करण्याबाबत विचार करत असल्याचे म्हटले होते. 

आज 14 सप्टेंबरला शोषणाचे बळी ठरलेले वैज्ञानिक नारायणन यांना 50 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीही करण्याचे आदेश दिले आहेत.