नवी दिल्ली : भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. भारतातील नागरिक दारिद्र्याशी झुंजत असताना घुसखोरांच्या स्वागतासाठी लाल गालीचा अंथरणे योग्य आहे का? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेले काही रोहिंग्या बेपत्ता झाल्याचा आरोप करून मानवी हक्क कार्यकर्त्या रिता मानचंदा यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित म्हटले घुसखोराला सर्व सुविधा देऊ अशी तयारी कोणी दाखवते का? घुसखोराला परत पाठविण्यात काय अडचण आहे?
देशातील गरिबांना लाभ मिळण्याचा हक्क नाही का?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, कायद्याचा भंग करून तसेच घुसखोरी करून काहीजण भारतात येतात. येथे आल्यावर आता भारतातील कायदे मला लागू झाले पाहिजे, मला अन्न हवे, आश्रय हवा, माझ्या मुलांना शिक्षण हवे, अशा मागण्या घुसखोर करू लागतात.
भारतातही गरीब लोक आहेत. ते आपले नागरिक आहेत. त्यांना काही सुविधा व लाभ मिळण्याचा हक्क नाही का? मग आधी त्यांच्याकडे लक्ष का देऊ नये? घुसखोर असेल तर त्याचे स्वागत करणे योग्य आहे का?
Web Summary : The Supreme Court questioned whether India should prioritize illegal immigrants over its own impoverished citizens. The court raised concerns about providing resources to those who illegally enter the country while many Indians struggle with poverty, asking why the nation's poor shouldn't be prioritized.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या भारत को अपने गरीब नागरिकों से पहले अवैध प्रवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अदालत ने देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को संसाधन प्रदान करने पर चिंता जताई, जबकि कई भारतीय गरीबी से जूझ रहे हैं, यह पूछते हुए कि राष्ट्र के गरीबों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जानी चाहिए।