"चौकशी करून योग्य कारवाई करा...", अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिशीवर ओम बिर्ला यांची पहिली प्रतिक्रिया

काँग्रेस खासदार के. सुरेश, गौरव गोगोई आणि मोहम्मद जावेद यांनी महासचिवांकडे हा प्रस्ताव सोपवला होता. यावर ११८ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधकांनी मंगळवारी कनिष्ठ सभागृहाच्या महासचिवांकडे एक नोटीस सोपवली. विरोधकांकडून बिरला यांच्यावर, पक्षपातीपणाने सभागृह चालवणे, काँग्रेस सदस्यांवर खोटे आरोप करणे आणि पदाचा गैरवापर करणे, असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, आता अध्यक्ष ओम बिरला यांनी लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांना, या नोटिसीची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

११८ खासदारांनी केली स्वाक्षरी - 
काँग्रेस खासदार के. सुरेश, गौरव गोगोई आणि मोहम्मद जावेद यांनी महासचिवांकडे हा प्रस्ताव सोपवला होता. यावर ११८ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 94(C) अंतर्गत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदारांनी या नोटिशीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. गौरव गोगोई म्हणाले, अध्यक्षांची कार्यपद्धती उघडपणे पक्षपाती असून विरोधी नेत्यांना त्यांचे लोकशाही अधिकार वापरण्यापासून रोखले जात आहे.

विरोधी नेत्यांना बोलू दिले जात नाही, विरोधकांचा दावा - 
या नोटिशीत म्हटले आहे की, "२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान, भाषण पूर्ण करू दिले गेले नाही. ही केवळ एकच घटना नाही, तर नेहमीच असे होते की, विरोधी नेत्यांना बोलू दिले जात नाही. तसेच विरोधकांनी दावा केला की, ३ फेब्रुवारी रोजी आमच्या आठ खासदारांना संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यांना केवळ लोकशाही अधिकारांचा वापर केल्याबद्दल शिक्षा करण्यात आली.