'बौद्धिक संपदा चोरी हा गुन्हाच', ‘त्या’ अभ्यासकांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा

Intellectual Property Rights: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या निर्देशानुसार, एसआयटीने याचा तपास करुन आयपीसी आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : ॲट्रॉसिटी कायद्याचा उद्देश जाती-आधारित अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना सर्वसमावेशक मदत आणि पुनर्वसन प्रदान करणे आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या सदस्याच्या बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान हे एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येते. मुंबई हायकोर्टाचा हा निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम केला आहे.

क्षिप्रा उके आणि शिव शंकर दास, हे दोन पीएच.डी.धारक नागपुरात २०१४ पासून सामाजिक-राजकीय संशोधन करत होते. त्यांच्या संशोधन प्रकल्पात पाचशेहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचा डेटा आणि इतर शैक्षणिक साहित्य होते. त्यांच्या भाड्याच्या घरच्या उच्च जातीच्या घरमालकाने पोलिसांच्या मदतीने घरात घुसून संशोधन साहित्य, डेटा आणि लॅपटॉप चोरले.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या निर्देशानुसार, एसआयटीने याचा तपास करुन आयपीसी आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. संशोधकांना ६ लाख रु.ची भरपाई मंजूर करण्यात आली. तथापि, बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.

राज्याचा युक्तिवाद हायकोर्टाने नाकारला

संशोधकांनी २०२२ मध्ये संपूर्ण नुकसानभरपाईसाठी हायकोर्टात याचिका केली. बौद्धिक संपदेच्या नुकसानभरपाईची तरतूद ॲट्रॉसिटी कायद्यात नाही. 

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘मालमत्ता’ केवळ मूर्त, भौतिक मालमत्तेसाठी संदर्भित केली जाते आणि बौद्धिक मालमत्तेपर्यंत विस्तारलेली नाही हा राज्याचा युक्तिवाद हायकोर्टाने नाकारला आणि म्हटले की, ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार एससी/एसटी सदस्याचा मृत्यू, दुखापत किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास सरकार मदत देण्यास बांधील आहे. ‘मालमत्ता’ यात मूल्यांकित करता येणारी कोणतीही गोष्ट समाविष्ट आहे. 

याविरोधात राज्याने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांनी अपिलात तथ्य नसल्याचे म्हणत फेटाळले.