तुर्की एअरलाइन्ससोबतचा करार रद्द करा, भारत सरकारने इंडिगोला निर्देश दिले

'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान, तुर्कीने पाकिस्तानला मदत केल्याचे समोर आले. तेव्हापासून भारताने तुर्कीविरोधात कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली. भारत सरकारने देशातील सर्वात मोठी खासगी विमान कंपनी इंडिगोला तुर्की एअरलाइन्ससोबतचा विमान भाडेपट्टा करार रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारत आणि तुर्कीमधील वाढत्या राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानला उघड मदत केली. यानंतर भारताने तुर्कीविरोध कठोर भूमिका घेतली. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने इंडिगोला तुर्की एअरलाइन्सकडून घेतलेल्या दोन बोईंग 777-300ER विमानांसाठी 'वेट लीज करार' फक्त तीन महिन्यांसाठी वाढवण्याची परवानगी दिली आहे, पण यावेळी अटी घातल्या आहेत. या कालावधीनंतर इंडिगो हा करार रद्द करेल आणि भविष्यात त्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागणार नाही, ही अट घातली आहे.

KCR कुटुंबात घमासान BRS चा उत्तराधिकारी कोण; केटीआर की के. कविता कुणाला मिळणार कमान?

मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान उड्डाणात अचानक व्यत्यय येऊ नये म्हणून तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून  कालावधी वाढवला. ही भाडेपट्टा ३१ मे रोजी संपत होती. 'डंप लीज' अंतर्गत, तुर्की एअरलाइन्स विमान, पायलट आणि देखभाल सुविधा पुरवत आहे, तर इतर क्रू मेंबर्स इंडिगोचे आहेत. DGCA ने दोन्ही विमानांच्या भाडेपट्ट्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. विमान कंपनीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती.

भाडेपट्टा करार काय आहे?

इंडिगोने २०२३ मध्ये तुर्की एअरलाइन्ससोबत एक वेट लीज करार केला होता. याअंतर्गत तुर्की एअरलाइन्सने इंडिगोला दोन बोईंग 777 विमाने, पायलट आणि काही क्रू मेंबर्स दिले होते. ही विमाने दिल्ली आणि मुंबई ते इस्तंबूल दरम्यानच्या उड्डाणांसाठी वापरली जात आहेत. 

प्रत्येक विमानात ५०० पेक्षा जास्त जागा आहेत, यामुळे इंडिगोला लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये त्यांची क्षमता वाढविण्यास मदत होते. या करारामुळे इंडिगोला मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीशिवाय लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमध्ये विस्तार करता येतो.