फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदीचा निर्णय; भारताचा संरक्षण सामुग्री खरेदीचा मोठा व्यवहार

एकूण ३.६० लाख कोटी रुपयांची विविध प्रकारची संरक्षण सामग्री घेणार

नवी दिल्ली - फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या विमानांसह विविध प्रकारची संरक्षण सामग्री ३.६० लाख कोटी रुपये खर्चून विकत घेण्याचा निर्णय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षेखालील संरक्षण सामग्री खरेदी परिषदेच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. देशातील इतिहासातील सर्वात माेठा संरक्षण सामुग्री खरेदी व्यवहार आहे.

या व्यवहारात राफेलची निर्मिती करणाऱ्या दसॉल्त एव्हिएशन कंपनीकडून १८ विमाने तयार स्थितीत मिळतील आणि उर्वरित विमानांची निर्मिती भारतात केली जाईल. त्यातील ५० टक्के विमानांची निर्मिती स्वदेशी बनावटीने टप्प्याटप्प्याने केली जाईल,

गुप्तचर यंत्रणा, माहिती संकलनासाठी उपयोग

भारतीय हवाई दलासाठी लढाऊ क्षेपणास्त्रे, एअर-शिप आधारित स्यूडो सॅटेलाइट (एएस-एचएपीएस) खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. लढाऊ क्षेपणास्त्रांमुळे अचूक आणि दूरवरून हल्ला करण्याची क्षमता वाढेल.लष्करी माहिती संकलनातही भर पडेल. भारतीय लष्करासाठी अँटी-टँक माइन्स (विभव) खरेदी करण्यासाठी आणि आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल्स (एआरव्ही), टी-७२ टँक आणि इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्स (बीएमपी-२) च्या व्हेईकल प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्तीसाठी मंजुरी देण्यात आली. नौदलासाठी ४ मेगावॅट क्षमतेचे मरीन गॅस टर्बाइन आधारित वीजनिर्मिती यंत्र आणि पी८आय या विमानांच्या खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. या विमानांच्या खरेदीमुळे पाणबुडीविरोधी युद्ध, सागरी टेहळणी व हल्ला करण्याच्या नौदलाच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.

जगातील सर्वात मोठा संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहार

एप्रिल २०१९ मध्ये भारतीय हवाई दलाने सुमारे १८ अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्चाच्या ११४ मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट (एमआरएफए) खरेदीसाठी आरएफआय जारी केली होती. हा अलीकडच्या काळातील जगातील सर्वात मोठा संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहार आहे. लॉकहीड मार्टिनचे एफ-२१, बोईंगचे एफ/ए-१८, युरोफायटर टायफून ही विमानेही स्पर्धेत होती. भारतीय हवाई दलातील स्क्वाड्रनची संख्या ४२हून ३१पर्यंत खाली घसरली. ही काहीशी चिंताजनक स्थिती असून या पार्श्वभूमीवर राफेल विमानांची खरेदी महत्त्वाची ठरते.

१३ वर्षांपूर्वी लढाऊ विमान खरेदीचा प्रकल्प रद्द झाला होता

१३ वर्षांपूर्वी संरक्षण खात्याने मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) खरेदीसाठी तयारी पूर्ण केली होती मात्र तो प्रकल्प रद्द झाला. नंतर २०१५ मध्ये सरकारने राफेल विमाने खरेदीचा निर्णय घेतला.