India-Pakistan : भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. दहशतवादाला प्रत्युत्तर देताना भारत कोणताही बाह्य दबाव किंवा सल्ला स्वीकारणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सीमा पार दहशतवादाची तुलना पाणी वाटपासारख्या करारांशी करत त्यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवाद सुरू असताना चांगले शेजारी संबंध शक्य नाहीत.
IIT मद्रासमधील कार्यक्रमात स्पष्ट भूमिका
आयआयटी मंद्रास येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना जयशंकर म्हणाले की, भारत आपली सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. दहशतवाद कसा हाताळायचा, याचा निर्णय भारत स्वतः घेईल. या बाबतीत कोणताही देश भारतावर दबाव टाकू शकत नाही.
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा ‘वाईट शेजारी’
पाकिस्तानचे नाव न घेता जयशंकर यांनी सांगितले की, अनेक देशांना वाईट शेजाऱ्यांचा सामना करावा लागतो, मात्र भारताची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. कारण काही ठिकाणी दहशतवाद हा जणू राज्याची नीतीच बनवण्यात आली आहे. जर एखादा देश जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असेल, तर भारताला आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि तो अधिकार वापरला जाईल.
पाणीवाटप आणि दहशतवाद एकत्र चालू शकत नाही
सीमा पार दहशतवादाचा संदर्भ देताना जयशंकर यांनी पाणीवाटपाच्या करारांवरही भाष्य केले. भारताने अनेक दशकांपूर्वी पाणी वाटपाचा करार केला, मात्र असे करार चांगल्या शेजारी संबंधांवर आधारित असतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दशकानुदशके दहशतवाद सुरू असेल, तर चांगले शेजारी संबंध टिकू शकत नाहीत. जर चांगले संबंध नसतील, तर त्यांचे फायदेही मिळू शकत नाहीत. पाणीही हवे आणि दहशतवादही चालू ठेवायचा, शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : Jaishankar asserted India's stance on terrorism, rejecting external pressure. He emphasized that good neighborly relations are impossible with ongoing cross-border terrorism. India will protect its interests and won't tolerate state-sponsored terror. Water agreements require good relations, incompatible with continuous terrorism.
Web Summary : जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट किया और बाहरी दबाव को खारिज किया। उन्होंने जोर दिया कि सीमा पार आतंकवाद के चलते अच्छे पड़ोसी संबंध असंभव हैं। भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। जल समझौते अच्छे संबंधों की मांग करते हैं, जो निरंतर आतंकवाद के साथ असंगत हैं।