अमेरिकेच्या नादात तेल खरेदीच्या पेचात अडकला भारत; चीनच्या हाती रशियाच्या तेल पुरवठ्याची चावी

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी भारताला अमेरिकेतून येणारी तेल आयात १५ अब्ज डॉलरहून वाढवून २५ अब्ज डॉलर करण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले होते

नवी दिल्ली - अमेरिकेसोबत झालेल्या ट्रेड डीलनंतर भारताच्या तेल खरेदी धोरणात मोठा बदल होऊ शकतो. तेल मंत्रालय आणि भारतीय कंपन्या आता अमेरिकेकडून जास्त तेल खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळे रशियाकडून होणाऱ्या आयातीत घट होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच सरकारी तेल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. त्यात अमेरिकेकडून किती तेल, गॅस खरेदी केला जाऊ शकतो याचा आढावा घेण्यात आला आहे.

माहितीनुसार, देशातंर्गत मागणी वाढल्याने आणि रशियाकडून पुरवठा कमी झाला तर सरकारी कंपन्यांना अधिक तडजोड करावी लागेल. अमेरिकेतील तेलाची किंमत पश्चिम आशियातील तेलापेक्षा प्रति बॅरल दोन डॉलर्स जास्त आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचा दौरा केला होता. तेव्हा ट्रम्प यांनी अमेरिका भारताचा तेल, गॅसचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश बनावा असं म्हटले होते. त्यानंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी भारताला अमेरिकेतून येणारी तेल आयात १५ अब्ज डॉलरहून वाढवून २५ अब्ज डॉलर करण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले होते. ईटीने सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-भारत यांच्यातील ट्रेड डीलची घोषणा करताना सांगितले की, भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलरचं सामान खरेदी करेल. त्यात तेल, गॅसचाही समावेश आहे. मागील वर्षी अमेरिकेकडून भारताला होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात गती आली आहे. दररोज ३ लाख १८ हजार बॅरेल अमेरिकेतून भारतात येत आहेत. भारताने अमेरिकेकडून २.२ मिलियन टन एलपीजी खरेदी करण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात एक डील केली होती. हे भारतातील एकूण एलपीजी आयातीच्या १० टक्के इतके आहे. भारत आधीच अमेरिकेकडून एलएनजी मागवत आहे.

आगामी काळात भारत अमेरिकेकडून अधिक तेल मागवण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु रशियाकडून पूर्णपणे तेल आयात बंद होणार नाही. जे कार्गो याआधी बुक केले गेलेत ते मार्चपर्यंत भारतात पोहचण्याची शक्यता आहे. जानेवारीत केवळ इंडियन ऑयल, बीपीसीएल आणि रोसनेफ्टची गुंतवणूकदार कंपनी नयारा एनर्जीला रशियाकडून तेल मिळाले आहे. परंतु २०२५ च्या सरासरी तुलनेत त्यात ३० टक्के घट झाली आहे.

कुठे अडकला पेच?

रशियाकडून तेल खरेदीचा निर्णय व्यावहारिकसोबत धोरणात्मकही झाला आहे. भारतीय कंपन्यांना रशियन तेलाला पर्याय आणणं मोठे आव्हान नाही. पण रशियाचे तेल कुठे जाणार ही समस्या आहे. जर चीनने अधिक सूट मिळवून ते खरेदी केले तर भारतासाठी आणखी डोकेदुखी होऊ शकते. त्यातून समतोल राखणे, किंमती स्थिर ठेवणे आव्हानात्मक आहे.