९९ टक्क्यांहून अधिक भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये थेट 'झीरो ड्युटी' प्रवेश मिळणार; कापड, ऑटोमोबाइल आणि आयटी क्षेत्राला मोठा फायदा

India-EU FTA 2026: अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने 'युरोपीय महासंघा'सोबतच्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराला (एफटीए) अंतिम रूप दिले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीला नवी झळाळी मिळणार आहे.

नवी दिल्ली - अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने 'युरोपीय महासंघा'सोबतच्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराला (एफटीए) अंतिम रूप दिले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीला नवी झळाळी मिळणार आहे. या करारामुळे जागतिक जीडीपीमध्ये २५% वाटा असलेल्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था एकत्र आल्याने भारताचे जागतिक स्थान भक्कम झाले आहे.

भारत व युरोपीय महासंघ या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. आता या करारामुळे ९९ टक्के भारतीय वस्तूंना युरोपच्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळेल. विशेष म्हणजे, युरोप ९६.८ टक्के उत्पादनांवरील शुल्क पूर्णपणे हटवणार आहे. रत्ने व दागिने, कापड, चामड्याच्या वस्तू, चहा, कॉफी, मसाले, फळे या वस्तूंच्या निर्यातीस करारामुळे चालना मिळेल. तसेच आयटी व्यावसायिकांना युरोपात प्रवेश करण्यात सुलभता मिळेल.

भारत-युरोपीय महासंघाचा व्यापार किती?
भारताकडून निर्यात : डिझेल, विमान इंधन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, रसायने, औषधे, लोखंड व पोलाद, हिरे, दागिने
भारतात आयात : यंत्रसामग्री, औद्योगिक उपकरणे, टर्बोजेट इंजिने, मोबाईल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, विमाने, वैद्यकीय उपकरणे

कराराची ठळक वैशिष्ट्ये काय? 
रोजगार निर्मिती : कापड, दागिने, चामड्याच्या वस्तू, ऑटोमोबाईल अशा कामगारप्रधान क्षेत्रातील ३३ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवरील कर रद्द होत रोजगार वाढेल.
लघु उद्योगांना बळ : याचा थेट फायदा महिला, तरुण, कारागीर आणि एमएसएमई उद्योगांना होऊन भारतीय कंपन्या जागतिक साखळीशी जोडल्या जातील.
कालबद्ध अंमलबजावणी: भारत १० वर्षांत ९३% व्यापार मूल्यावर, तर युरोप ७ वर्षांत भारतीय वस्तूंवरील शुल्क शून्यावर आणेल.
व्यावसायिकांना संधी : केवळ वस्तूच नाही, तर कुशल भारतीय व्यावसायिकांना (प्रोफेशनल) युरोपमध्ये काम करण्यासाठी 'मोबिलिटी फ्रेमवर्क' अंतर्गत सुलभता मिळेल.
डिजिटल व्यापार : पारंपरिक वस्तूंसह डिजिटल कॉमर्स, कस्टम प्रक्रियेत सुलभता आणली जाईल.
ग्राहकांचा फायदा :  भारतीय ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या वस्तू रास्त दरात मिळतील.
शेतकऱ्यांना लाभ: चहा, कॉफी, मसाले, फळांच्या निर्यातीला मोठी संधी मिळाल्याने ग्रामीण उत्पन्न वाढेल. भारताने दूध, धान्य आणि पोल्ट्री यांसारखी क्षेत्रे करारातून बाहेर ठेवून देशहित सुरक्षित ठेवले आहे.