कामगार संघटनांचा ‘भारत बंद’ संमिश्र

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. डाव्या पक्षांची सत्ता असलेल्या केरळमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. ओडिशासारख्या काही राज्यांतील जनजीवन विस्कळीत झाले. हिंदी पट्ट्यातील दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी व दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये बंदचा अगदी नगण्य परिणाम जाणवला. पंजाब, हरयाणामध्ये वाहतूकदारही भारत बंदमध्ये उतरले होते.
वाढती महागाई, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये होत असलेली निर्गुंतवणूक, रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, कोळसा उत्पादन, पशुसंवर्धन, सुरक्षा सेवा, औषधनिर्मिती आदी क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस दिलेली परवानगी, कामगारविषयक ४४ कायद्यांमध्ये होणारे बदल या केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात हा भारत बंद पुकारण्यात आल्याचे आयटकच्या सरचिटणीस अमरजित कौर यांनी सांगितले. प्रत्येकाला किमान ६ हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे, शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत द्यावी, अशाही या कामगार संघटनांच्या मागण्या होत्या. भारत बंदमध्ये पंजाब, हरयाणातील शेतकरीही सहभागी झाले होते. मात्र, तामिळनाडू, कर्नाटकमध्ये या बंदचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. या राज्यातील बस व अन्य वाहतूक सेवा सुरळीत होत्या, तसेच दुकाने व व्यापारी आस्थापनेही खुली होती. शाळा, महाविद्यालयेही सुरू होती. तेलंगणामध्ये बँकसेवेवर परिणाम झाला असला तरी वाहतूक सेवा व तसेच लोकांचे दैनंदिन व्यवहार व्यवस्थित सुरू होते.
केरळमध्ये सत्ताधारी माकपप्रणीत डाव्या पक्षांच्या आघाडीच्याच कामगार संघटनांनी भारत बंद पुकारला असल्याने त्या राज्यातील बहुतांश कर्मचारी त्यात सहभागी झाले. त्यामुळे केरळमधील शासकीय तसेच खासगी कार्यालयातही नाममात्र उपस्थिती होती. मात्र, शबरीमाला यात्रेकरूंना घेऊन जाणाºया बससेवेला या संपातून वगळण्यात आले होते. रस्त्यावर वाहने उतरली नसल्याने सर्वत्र शुकशुकाट जाणवत होता. मात्र, या राज्यातील रेल्वेसेवा सुरळीत सुरू होती. राजस्थानमध्ये भारत बंदला संमिश्र, तर उत्तर प्रदेशमध्ये अगदी नगण्य प्रतिसाद मिळाला. या दोन्ही राज्यांत वाहतूक सेवेत कोणतेही अडथळे आले नाहीत तसेच दुकाने, व्यापारी आस्थापने खुली होती. त्रिपुरामध्ये सरकारी, खासगी कार्यालयांमध्ये रोजच्याप्रमाणेच बुधवारीही कामकाज सुरू होते.
>राजकीय अस्तित्व न उरलेल्यांचे आंदोलन : ममता बॅनर्जी
पश्चिम बंगालमध्ये भारत बंदमुळे तेथील लोकल ट्रेनच्या १७० फेºया रद्द कराव्या लागल्या. राज्यात राजकीय अस्तित्व न उरलेल्यांनी भारत बंदची हाक दिली आहे, असा टोला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डावे पक्ष व काँग्रेसला लगावला आहे. हावडासह काही ठिकाणी निदर्शकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. ओदिशामध्ये बंदमुळे रेल्वे, बससेवेवर परिणाम होऊन जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झाले. विविध कामगार संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी बालासोर, कटक, भुवनेश्वर येथे रेल व रास्ता रोको आंदोलन केले.