नवी दिल्ली- प्राप्तिकर रिटर्न फाइल करण्यासाठी आता आधार गरजेचं नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे. जर कोणाजवळ आधार नंबर नसेल तरीसुद्धा तो रिटर्न फाइल करू शकतो. तसेच आधार कार्ड नसलेल्यांसाठी प्राप्तिकर विभागानं ई-फायलिंगसाठी वेबसाइटवर खास व्यवस्था करावी, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.दिल्ली न्यायालयानं श्रेया सेन आणि जयश्री सातपुते यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान असं म्हटलं आहे. न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं निर्णय दिला आहे. तसेच प्राप्तिकर विभागानं स्वतःच्या वेबसाइटवर आधार नसलेल्या लोकांसाठी आयटीआर फाइल करण्यासाठी वेगळा पर्याय द्यावा, असंही न्यायालयानं प्राप्तिकर विभागाला बजावलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आधार कार्ड हे प्राप्तिकर भरण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभागाकडून आदेश काढण्यात आल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात होता. ज्या नागरिकांकडे स्वत:चे आधार कार्ड नाही, त्या नागरिकांना आपल्या पॅनकार्डद्वारे प्राप्तिकर भरता येईल, असा निर्णय काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर करण्यात आला होता. त्याच निर्णयावर आता दिल्ली उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं आहे.
केंद्राने बँक खाते, मोबाइल क्रमांक आदींसाठी आधार लिंक करणे सक्तीचे केले आहे. तसेच एलपीजी गॅसमधील अनुदान आणि इतर योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी केंद्रानं केलेल्या आधार सक्तीचं प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. विविध सेवांना आधार लिंक करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे न्यायालयानं आदेश दिले होते. त्यावेळी सरकारने अतिरिक्त दोन महिने वाढवत 30 जूनपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. आता पुन्हा पुढील वर्षाच्या 31 मार्च 2019पर्यंत ही मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. गेल्या मार्चअखेरपर्यंत 33 कोटींपैकी 16 कोटी 65 लाख पॅन कार्ड आधारशी लिंक केल्याची माहिती समोर आली आहे.