मध्य पूर्वेतील युद्धाचे भारतात पडसाद, PM मोदींनी बोलावली उच्चस्तरीय बैठक; काय झाली चर्चा?

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत

नवी दिल्ली - मध्य पूर्वेतील युद्ध परिस्थिती आणि भारतावर त्याचा होणारा परिणाम या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला सरकारमधील दिग्गज मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मध्य पूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, वायू, ऊर्जा आणि खत क्षेत्रांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. तेल, वायू आणि खतांसह जीवनावश्यक वस्तूंचा देशाला अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

मध्यपूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तेल, वायू आणि खतांचा अखंड पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकार आधीच सक्रिय पावले उचलत आहे. १२ मार्च रोजी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. ही देशातील लोकांच्या संयम आणि शहाणपणाची परीक्षा आहे. या आव्हानाचा सामना शांतता, संयम आणि जनजागृतीने केला पाहिजे असं आव्हान त्यांनी केले होते. 

पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर करण्याचे प्रयत्न

आमचे सरकार जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर केले जातील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत असंही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले. २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेला हा संघर्ष अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर अधिकच चिघळला आहे. त्यानंतर इराणने इस्रायल आणि आखाती देशांवर हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले. इराणच्या नियंत्रणाखाली असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यामधून जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्यापैकी अंदाजे २०% ऊर्जा वाहून नेली जाते. संघर्ष सुरू झाल्यापासून या सागरी वाहतुकीवर गंभीर निर्बंध आले आहेत. ज्यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, बहरीन, कुवेत, जॉर्डन, फ्रान्स, मलेशिया, इस्रायल आणि इराणच्या नेत्यांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आहे.

PM Modi chairs meeting to review energy, fertiliser supply amid West Asia Conflict

Read @ANI Story | https://t.co/Hgl0tYqWhs#PMModi#WestAsiaConflict#reviewmeetingpic.twitter.com/Tsq4MLKcui

— ANI Digital (@ani_digital) March 22, 2026

दरम्यान, एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. देशभरातील बंदरांवरील कामकाज सामान्य असून, कोणत्याही प्रकारची गोंधळ उडाल्याचे चित्र नाही. सरकार आखाती आणि मध्य पूर्वेतील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून तेथे राहणाऱ्या भारतीयांची सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आखाती देशांमधील भारतीय दूतावास आपल्या नागरिकांच्या सतत संपर्कात असून त्यांना सर्व आवश्यक माहिती पुरवत आहेत. अनेक भारतीय नागरिकांना संघर्षग्रस्त भागातून बाहेर काढून परत आणण्यात आले आहे.

बैठकीत कोण कोण उपस्थित होते?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रसायन आणि खते आणि आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आणि इतर वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.