फ्लॅट वेळेत न दिल्यास बिल्डरला १८% व्याजासह भरपाई द्यावीच लागेल; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

आयोगाने बिल्डरला ९ टक्के व्याजासह रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले. याला बिल्डरने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : बिल्डरने ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅट ताब्यात न दिल्यास ग्राहकाला परतावा आणि व्याजासह नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. देशभरातील लाखो फ्लॅट खरेदीदारांना दिलासा देणारा हा निर्णय बिल्डर-खरेदीदार वादात ‘मार्गदर्शक’ ठरणार आहे.

राजनीश शर्मा यांनी बिझनेस पार्क टाऊन प्लॅनर्स लिमिटेड कंपनीकडून २००६ मध्ये फ्लॅट खरेदी केला होता. २८ लाख रुपये दिले, पण २०१८ पर्यंत फ्लॅटचा ताबा मिळाला नाही. शर्मा यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. आयोगाने बिल्डरला ९ टक्के व्याजासह रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले. याला बिल्डरने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यांनी युक्तिवाद केला की, विलंब झाल्यास ठराविक रक्कमच भरपाई देण्याचे कलम करारात आहे . त्यामुळे पूर्ण रक्कम परताव्याचा आयोगाचा आदेश चुकीचा आहे. 

ग्राहक दुर्बल , त्याला संरक्षण मिळाले पाहिजे 
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकास न्याय मिळणे हे मूलभूत तत्त्व आहे. करारातील बिल्डरच्या एकतर्फी अटी ग्राहकांवर लादता येणार नाहीत. करारातील एकतर्फी दंड किंवा नुकसान भरपाईची मर्यादा बंधनकारक मानली जाऊ शकत नाही. ग्राहक दुर्बल असतो. न्यायालयाकडून त्याला संरक्षण मिळाले पाहिजे.
बिल्डरने ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅट ताब्यात न दिल्यास ग्राहकाला परतावा आणि व्याजासह भरपाई मिळावी. - न्या. सूर्यकांत आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ

कंपनीने आयुष्यभराची बचतही अडकवून ठेवली
राजनीश शर्मा यांनी न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, कंपनीने केवळ प्रकल्पच लांबवला नाही तर माझी आयुष्यभराची बचतही अडकवून ठेवली. अशा परिस्थितीत नाममात्र भरपाई अन्यायकारक ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्डरचा दावा फेटाळला. करारात पैसे देण्यास उशीर झाला तर ग्राहकाने १८ टक्के व्याज द्यावे व फ्लॅट देण्यास उशीर झाला तर बिल्डरने ९ टक्के व्याज द्यावे अशीही अट होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला. जी अट ग्राहकांना लागू असते, तीच अट बिल्डरलाही लागू असली पाहिजे, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने १८ टक्के व्याजासह रक्कम ग्राहकाला परत करण्याचे आदेश दिले.