"क्लर्कची नोकरी जाते, तर मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांची खुर्ची का नाही?"; PM मोदी भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकावर काय बोलले?

Constitution 130th Amendment Bill: केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित १३०व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदी यांनी भाष्य केले. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले गेले असून, मोदींनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. 

"पंतप्रधान म्हणून २०१४ पासून माझे सेवा कार्य निरंतर सुरू आहे. इतक्या वर्षांमध्ये माझ्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग लागलेला नाही", असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकाचे समर्थन केले. पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा काँग्रेसला घेरले. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

पंतप्रधान मोदी यांची गयामध्ये जाहीर सभा झाली. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे सुरू असताना मोदींनी काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीवर हल्ला चढवला.  

 काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची मोठी यादी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "2014 पासून मी पंतप्रधान आहे. इतक्या वर्षांपासून माझे सरकार आहे. पण, भ्रष्टाचाराचा एकही डाग माझ्या सरकारवर लागलेला नाही. ६५ वर्षे सरकारमध्ये राहिलेल्या काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची एक मोठी यादी आहे. राजदचा भ्रष्टाचार तर लहान मुलांनाही माहिती आहे", असा हल्ला मोदींनी काँग्रेसवर केला. 

"माझं मत असे आहे की, जर भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई शेवटाला न्यायची असेल, तर कोणीही कारवाईच्या कक्षेतून बाहेर राहता कामा नये. जर सरकार कर्मचारी ५० तास अटकेत राहिला तर आपोआप तो निलंबित होतो, असा कायदा आहे. त्याचे आयुष्य नेहमीसाठी उद्ध्वस्त होते", असे मोदी म्हणाले. 

"तुरूंगात राहुनही सत्तेचे सुख"

मोदी म्हणाले, "कोणी मुख्यमंत्री आहेत, कोणी मंत्री आहेत, कोणी पंतप्रधान आहेत, जे तुरुंगात राहिले आणि सत्तेचे सुख मिळवत राहिले. असे कसे होऊ शकते? असे असेल, तर भ्रष्टाचार कसा संपणार?", असा सवाल मोदींनी उपस्थित केला. 

"राज्य घटना प्रत्येक लोक प्रतिनिधीकडून प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकेतची अपेक्षा ठेवते. आम्ही संविधानाच्या मर्यादेचे असे उल्लंघन होताना बघू शकत नाही. त्यामुळे एनडीए सरकारने भ्रष्टाचार विरोधात असा कायदा आणला आहे, ज्याच्या कक्षेत देशाचा पंतप्रधानही आहे", असे मोदी म्हणाले.

"कुणीही असो, 31व्या दिवशी खुर्ची सोडावी लागेल"  

बिहारमधील सभेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जेव्हा हा कायदा अस्तित्वात येईल, तेव्हा मुख्यमंत्री असो, कोणी मंत्री असो... अटक झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत त्याला जामीन घ्यावा लागेल. जामीन मिळाला नाही, तर ३१ व्या दिवशी खुर्ची सोडावी लागेल."