'मीदेखील या गोष्टीला बळी पडलोय', सरन्यायाधीश प्रोटोकॉल प्रकरणावर उपराष्ट्रपतींची प्रतिक्रिया

सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात प्रोटोकॉलचे पालन न केल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

नवी दिल्ली:भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे पालन न झाल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. गवई मुंबईत पोहोचले असता राज्याचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांसारखे अधिकारी त्यांच्या स्वागतासाठी आले नाहीत. त्यांनी याबद्दल जाहीर कार्यक्रमातून नाराजी व्यक्त केली. आता या प्रकरणी देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी एक मोठी आणि गंभीर गोष्ट सांगितली आहे. 

#FLASH: “We must believe in protocol.”

VP Jagdeep Dhankhar backs CJI's recent remarks, says adherence to protocol is fundamental.

“I’m also a sufferer,” he adds, recalling absence from key official photos.@VPIndia@rashtrapatibhvn@KirenRijijupic.twitter.com/tuhZpsP6ts

— The New Indian (@TheNewIndian_in) May 19, 2025

ते म्हणाले की, मला आज सकाळी माहिती मिळाली, जी खूप चिंताजनक आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या प्रोटोकॉलबाबत स्वतः सरन्यायाधीशांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. स्वतःसाठी नाही, तर त्या पदासाठी. कधीही प्रोटोकॉल मूलभूत मुद्दा आहे. हा सरन्यायाधीशांचा वैयक्तिक प्रश्न नाही, तर देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या पदाचा प्रश्न आहे. मीदेखील या गोष्टीला बळी पडलो आहे. बऱ्याच वेळा तुम्हाला राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचा फोटो दिसतो, पण उपराष्ट्रपतींचा फोटो दिसत नाही.

प्रकरण काय आहे?
महाराष्ट्राचे सुपूत्री बीआर गवई देशाचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले होते. त्यांच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने रविवारी(दि18) एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहिले. यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की लोकशाहीचे तीन स्तंभ - न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी समान आहेत. संविधानाच्या प्रत्येक भागाने इतरांबद्दल आदर दाखवला पाहिजे.

देशाचे सरन्यायाधीश पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत असतील आणि राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांना तिथे उपस्थित राहणे योग्य वाटत नसेल, तर त्यांनी त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रोटोकॉलमध्ये काहीही नवीन नाही. एका संवैधानिक संस्थेकडून दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेकडे आदराची ही बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया गवई यांनी व्यक्त केली होती.