'माझ्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही...'; ईडीच्या समन्सला अरविंद केजरीवाल यांचं उत्तर

मी प्रत्येक कायदेशीर समन्स स्वीकारण्यास तयार असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. 

नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सला उत्तर दिले आहे. विपश्यनेला जाण्यापूर्वी ईडीला पाठवलेल्या उत्तरात केजरीवाल यांनी समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आणि मी प्रत्येक कायदेशीर समन्स स्वीकारण्यास तयार असल्याचे सांगितले. 

केजरीवाल म्हणाले की, ईडीचे हे समन्सही पूर्वीच्या समन्सप्रमाणेच बेकायदेशीर आहे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यामुळे हे समन्स मागे घ्यावेत. मी माझे जीवन प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे जगले आहे आणि माझ्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही, असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

Delhi CM Arvind Kejriwal responds to the ED summon issued to him in the Liquor policy case, "This ED summon is also illegal like the previous summon issued by the agency. ED should withdraw this summon as it is politically motivated. I have lived my life with honesty and… pic.twitter.com/rkaySNSR06

— ANI (@ANI) December 21, 2023

अरविंद केजरीवाल नियोजित विपश्यना कार्यक्रमात दिल्लीचे मुख्यमंत्री ३० डिसेंबरपर्यंत उपस्थित राहणार असून ते ईडीसमोर हजर राहू शकणार नाहीत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सलग दुसऱ्यांदा ईडीच्या समन्सच्या चौकशीला उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. आम आदमी पार्टीच्या म्हणण्यानुसार, सीएम केजरीवाल यांचे विपश्यना शिबिरात जाण्याचे वेळापत्रक आधीच ठरलेले होते, त्यामुळे ते अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सवर उपलब्ध होणार नाहीत.

दरम्यान, दिल्लीत गेल्या वर्षी म्हणजेच जुलै २०२२मध्ये मद्य घोटाळा उघडकीस आला होता. दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील हा घोटाळा दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्याकडे तपास अहवाल सादर केल्यानंतर उघडकीस आला. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर व्ही के सक्सेना यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली. तपास सुरू होताच घोटाळ्यातील एक-एक बाबी समोर येऊ लागल्या.

काय आहे मद्य घोटाळा?

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर २०२१मध्ये राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार दिल्लीची ३२ झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. नियमानुसार प्रत्येक झोनमध्ये २७ दारूची दुकाने सुरू करायची होती. यासोबतच सरकारने आपल्या धोरणानुसार सर्व दारू दुकानांचे खासगीकरण केले होते. दुकानांचे खाजगीकरण केल्याने दिल्लीला अंदाजे ३५०० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा केजरीवाल सरकारचा तर्क होता. पण, दारूविक्रीत वाढ होऊनही महसुलात तोटा झाला आणि या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला. यानंतर धोरणावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.