...तर लोकशाही जिवंत राहणार नाही; सरन्यायाधीशांविरुद्ध बंड पुकारणाऱ्या न्यायमूर्तींचं मोठं विधान

जर न्यायपालिका स्वतंत्र नसेल,लोकशाही जिवंत राहणार नाही असे मत जस्टिस जे चेलमेश्वर यांनी मांडले आहे.

नवी दिल्ली - जर न्यायपालिका स्वतंत्र नसेल तर लोकशाही जिवंत राहणार नाही, असे मत जस्टिस जे चेलमेश्वर यांनी मांडले आहे.  देशाचे सरन्यायाधीश होण्याची संधी हुकल्याचे शल्य व नाराजी मनात ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. जस्ती चेलमेश्वर शुक्रवारी न्यायालयीन कामकाजातून निवृत्त झाले. निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. 

(मनात शल्य व नाराजी ठेवून न्या. चेलमेश्वर झाले निवृत्त)

यापूर्वीही ‘लोकशाहीत समाजाची भूमिका’ यावर बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, जागरुक नसलेला समाज त्यांचा घटनात्मक हमी असलेला स्वातंत्र्य हरवून बसतो. असे अनेक समाजांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष घटलेली आहे. त्यामुळे सतत जागरुक राहण्याची गरज आहे. कोणतीही संस्था राज्यघटनेनुसार आपले कर्तव्य करत नसेल तर, आपले स्वातंत्र्य संकटात सापडेल. स्वातंत्र्य निर्भिडतेशी संबंधित आहे. भित्रेपणाने स्वातंत्र्याचा आनंद घेताच येणार नाही. ते असंही म्हणाले होते की, समाज स्वातंत्र्य हरवून बसतो कारण तो याबाबत सतर्क नसतो. समाज सतर्क राहिला तर, सरकारसह प्रत्येक यंत्रणेमध्ये काय घडत आहे? यावर लक्ष असते व आणि स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते. 

12 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काही न्यायाधीशांनी बंडाचे निशाण फडकावले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर ज्या चार न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले त्यापैकी एक म्हणजे जे. चेलमेश्वर होते.