महाराष्ट्रातील खटल्यांना प्रचंड विलंब; सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली गंभीर चिंता; पीडितांच्या न्यायप्राप्तीवर याचा परिणाम 

२०१९ मध्ये  मुथुट फायनान्सच्या नाशिक शाखेत दरोडा पडला. यात कर्मचाऱ्याची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. या गुन्ह्यातील आरोपीच्या जामीन अर्जावर  न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

डॉ. खुशालचंद बाहेती  -

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील फौजदारी खटल्यांना दीर्घ विलंब लागतो, हे वास्तव वारंवार समोर येत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. “प्रचंड आणि अगम्य विलंब” आरोपींच्या हक्कांवर तसेच पीडितांच्या न्यायप्राप्तीवर परिणाम करतो, असे म्हटले आहे.  

२०१९ मध्ये  मुथुट फायनान्सच्या नाशिक शाखेत दरोडा पडला. यात कर्मचाऱ्याची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. या गुन्ह्यातील आरोपीच्या जामीन अर्जावर  न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अनेक वर्षांनंतरही खटला विशेष पुढे सरकलेला नाही, याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले.   न्यायालयाने विलंबाचे नेमके कारण काय याबाबत नाशिकचे पोलीस आयुक्त यांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.  

प्रलंबित खटले
एकूण प्रलंबित प्रकरणे : 
सुमारे ५१.७  लाख
फौजदारी प्रकरणे : सुमारे ३५.३ लाख
दिवाणी प्रकरणे : सुमारे १६.४ लाख
पुरावे/युक्तिवाद/निर्णय टप्प्यातील खटले : अंदाजे १० ते ११ लाख
खटल्यांचा कालावधी
१ वर्षापर्यंत    सुमारे २६%
१ ते ३ वर्षे    सुमारे २५%
३ ते ५ वर्षे    सुमारे १५%
५ ते १० वर्षे    सुमारे २२ %
१० वर्षांपेक्षा जास्त    सुमारे ११ %

प्रमुख कारणे
समन्स बजावण्यात विलंब व पक्षकार गैरहजर : सुमारे ५३ % प्रकरणे
तुरुंगातून आरोपी हजर न करणे.
वकील किंवा सरकारी वकिलांची अनुपस्थिती. 
आरोपीची कोर्टात दांडी
नुकतेच कल्याण (ठाणे ) न्यायालयात पोलिसावर हल्ला केलेल्या कैद्याला 
८५ पैकी ५५ तारखांना तुरुंगातून न्यायालयात हजर करण्यात आले 
नव्हते. याला सुप्रीम कोर्टाने “धक्कादायक आणि अत्यंत चिंताजनक” असे संबोधले आहे.

जामीन देणाऱ्यावर कारवाई  
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्यायाधीश पंकज भाटिया यांनी तीन महिन्यात हुंडाबळीच्या ५१० पैकी ५०८ गुन्ह्यांत जामीन दिल्याचे पाहून त्यांच्याकडे जामिनाची प्रकरणे सोपवण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि  के. व्ही. विश्वनाथन यांनी दिले आहेत.  
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, गुन्हेगारी खटल्यांचा वेळेत निपटारा होणे न्यायव्यवस्थेची मूलभूत जबाबदारी आहे. विलंबामुळे न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो.