ट्रम्प टॅरिफ रद्द हाेण्याचा भारताला किती दिलासा? निर्यातदारांचा खर्च कमी होईल

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारत–अमेरिका व्यापार चौकटीअंतर्गत लागू असलेले १८ टक्के परस्पर शुल्क रद्द होईल. त्यामुळे बहुतांश भारतीय वस्तूंवरील शुल्के पुन्हा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (एमएफएन) पातळीवर येईल.

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले टॅरिफ बेकायदा ठरविल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु सुमारे ८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची भारतीय निर्यात अजूनही अमेरिकेच्या उच्च शुल्कांच्या कक्षेत आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारत–अमेरिका व्यापार चौकटीअंतर्गत लागू असलेले १८ टक्के परस्पर शुल्क रद्द होईल. त्यामुळे बहुतांश भारतीय वस्तूंवरील शुल्के पुन्हा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (एमएफएन) पातळीवर येईल. याचा थेट फायदा असा की, भारतीय निर्यातदारांचा खर्च कमी होईल आणि अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता थोडी वाढेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावर आधारित सेक्शन २३२ अंतर्गत लावलेली शुल्के अजूनही कायम आहेत.ही शुल्के स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, मोटारवाहने, लाकूड, तांबे, काही यांत्रिक उत्पादने यावरील शुल्क कायम असतील. हे शुल्क वेगळ्या कायद्याने लागू झाली असल्याने  न्यायालयाच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

किती व्यापार अजूनही जोखमीखाली?

संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये भारताने या सेक्शन २३२ गटांमध्ये सुमारे ८.३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात अमेरिकेला केली.

भारताची अमेरिकेकडे एकूण निर्यात सुमारे ८० अब्ज डॉलर्स आहे. म्हणजेच, जवळपास १० टक्के निर्यात अजूनही उच्च शुल्कांच्या जोखमीखाली आहे.

पुढे काय?

अमेरिकन प्रशासनाने संकेत दिले आहेत की, व्यापार निर्बंध लावण्यासाठी इतर कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, शुल्क अनिश्चितता अजूनही संपलेली नाही. व्यापार धोरणात स्थैर्य येईपर्यंत उद्योगांना सावध राहावे लागेल.

भारतासाठी काय बदलेल?

१. किमती कमी होणार : अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर आता ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले अतिरिक्त शुल्क रद्द होईल, ज्यामुळे भारतीय उत्पादने तिथे स्वस्त होतील.

२. व्यापारी तणाव निवळणार : रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारतावर जो दबाव निर्माण केला होता, तो कायदेशीररीत्या कमकुवत झाला.

३. गुंतवणुकीला चालना : या निकालामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता कमी होऊन भारतीय निर्यातदारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.