'वन नेशन वन इलेक्शन'चा अहवाल तयार करण्यासाठी किती खर्च आला? RTI मधून खुलासा

'वन नेशन, वन इलेक्शन' या उच्चस्तरीय समितीने तयार केलेल्या अहवालाचा उद्देश देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा आहे.

One Nation One Election : केंद्र सरकारने डिसेंबर 2024 मध्ये संसदेत 'एक देश, एक निवडणूक' शी संबंधित दोन विधेयके मांडली होती. सध्या ही दोन्ही विधेयके चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. त्यापूर्वी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता. हा अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 95 हजार रुपये खर्च केल्याचे आरटीआयमधून उघड झाले आहे. इंडिया टुडेने दाखल केलेल्या आरटीआयला उत्तर देताना कायदा मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.

दररोज 500 रुपयांपेक्षा कमी खर्च 
 

'वन नेशन, वन इलेक्शन' या उच्चस्तरीय समितीने तयार केलेल्या या अहवालाचा उद्देश देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा आहे. यामुळे केवळ सरकारी खर्च कमी होणार नाही, तर प्रशासकीय काम आणि क्षमताही वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि 14 मार्च 2024 रोजी समितीने सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केला.

हा अहवाल तयार करण्यासाठी प्रतिदिन 491 रुपये खर्च आला असून, समितीने अहवाल तयार करण्यासाठी एकूण 95 हजार 344 रुपये खर्च केले आहेत. समितीने अहवाल तयार करण्यासाठी रात्रंदिवस काम केले, असे गृहीत धरले जाऊ शकते. शिवाय, सुट्टीसह कामकाजाचे दिवस जोडले गेले तर दररोजचा खर्च थोडा जास्त असू शकतो.

इंडिया टुडेने दाखल केलेल्या आरटीआयमध्ये सरकारकडून अहवाल तयार करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. यामध्ये मसुदा खर्च, संशोधन खर्च, प्रवास आणि छपाई खर्च यांचा समावेश होता. सरकारने दिलेल्या माहितीमध्ये, खर्चाची विभागणी विविध श्रेणींमध्ये केली आहे ज्यात माहिती, संगणक आणि दूरसंचार खर्चाचा समावेश आहे. याशिवाय कार्यालयीन खर्च आणि व्यावसायिक शुल्काचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय यंत्रसामग्री, डिजिटल उपकरणे, प्रवास, छपाई, प्रकाशन यांचा खर्च जोडून ही माहिती देण्यात आली आहे.

सदस्यांनी समितीकडून फी घेतली नाही

समितीच्या सदस्यांच्या देयकाच्या संदर्भात मागवलेल्या आणखी एका माहितीत सरकारने म्हटले आहे की, अहवाल तयार करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांपैकी कोणीही शुल्क घेतलेले नाही आणि त्यांनी हे काम विना मोबदला केले आहे. समितीचे सदस्य माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, वरिष्ठांसह विविध पार्श्वभूमीचे आहेत. अधिवक्ता हरीश साळवे, माजी सीव्हीसी संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. याशिवाय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य होते. तसेच नितीन चंद्रा यांनी या उच्चस्तरीय समितीमध्ये सचिव म्हणून काम पाहिले होते.