मतदार यादीतून नागरिकतेच्या आधारावर किती जणांची नावं वगळली? सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला प्रश्न

"आम्हाला नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची वास्तविकता जाणून घ्यायची आहे. संशयास्पद नागरिकत्वाच्या आधारावर नावे काढून टाकण्यासाठी काही श्रेणी आहे का?"

विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेत "संशयास्पद नागरिकत्वाच्या" आधारावर किती मतदारांची नावे वगळली गेली? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला विचारला असून यासंदर्भात माहिती देण्यास सांगितले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने मतदार वगळण्याच्या मृत्यू, डुप्लिकेशन आणि स्थलांतर अशा केवळ तीन श्रेणी सांगितल्या आहेत. खंडपीठाने आयोगाचे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांना विचारले की, "आम्हाला नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची वास्तविकता जाणून घ्यायची आहे. संशयास्पद नागरिकत्वाच्या आधारावर नावे काढून टाकण्यासाठी काही श्रेणी आहे का?"

निवडणूक आयोगाचा अधिकाऱ्यांना सवाल - 
निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील द्विवेदी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आपण माहिती घेऊन यासंदर्भात न्यायालयाने माहिती देऊ. ते म्हणाले, निवडणूक आयोग केवळ मतदार नोंदणीच्या मर्यादेपर्यंत नागरिकत्व निश्चित करू शकतो. कुणाला देशाबाहेर पाठवू शकत नाही अथवा कुणाला भारतात राहण्यासाठी व्हिसा आहे की, नाही हेही ठरवू शकत नाही.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, मतदान करण्यासाठी नागरिकत्व आवश्यक आहे, यात शंकाच नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार आहे का? हा मुख्य प्रश्न आहे.

मतदार यादीतून वगळलेली नावे सार्वजनिक करावीत -
केरळमधील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजननंतर प्रकाशित करण्यात आलेल्या मतदार यादीतून काढून टाकलेल्यांची नावे देखील सार्वजनिक करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला दिले, जेणेकरून प्रभावित मतदार आक्षेप घेऊ शकतील. तसेच, या नावांविरुद्ध आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत दोन आठवड्यांनी वाढविण्याचाही विचार करावा, असेही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने म्हटले आहे की, अंतिम मुदत वाढवण्याच्या मुद्द्यावर विचार केला जाईल. केरळमध्ये आयोजित विशेष सघन विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या बॅचवर खंडपीठाने सुनावणी केली.