लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर घोषित करून त्यावर बंदी घातली आहे. निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून इलेक्टोरल बाँड्समधून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या आहेत. सर्वाच्च न्यायालयाने २०१९ नंतर इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून कोणी किती आणि कोणाला देणगी दिली याचा तपशील सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे.
इलेक्टोरल बाँड्स आता RTIच्या कक्षेत; राजकीय पक्षांना निधीची माहिती द्यावी लागणार- सुप्रीम कोर्ट
आगामी लोकसभा आणि इतर निवडणुकांवरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो कारण राजकीय पक्षांच्या भविष्यातील निधीवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. इलेक्टोरल बाँड्स योजना लागू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या आहेत. भाजप आणि इतर पक्षांच्या देणगीमध्ये माठा फरक असल्याचे दिसत आहे.
इलेक्टोरल बाँड्समधून कोणाला किती निधी मिळाला?
एडीआरच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक रोखे लागू केल्यानंतर, पुढील पाच वर्षांत, राजकीय पक्षांना बाँडद्वारे मिळणाऱ्या एकूण देणग्यांपैकी ५७ टक्के, म्हणजेच निम्म्याहून अधिक रक्कम भारतीय पक्षाच्या निधीत आली.
आर्थिक वर्ष २०१७ ते २०२१ दरम्यान, राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून सुमारे ९ हजार १८८ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. ही देणगी ७ राष्ट्रीय पक्ष आणि २४ प्रादेशिक पक्षांकडून आली आहे.
या पाच वर्षांत भाजपला इलेक्टोरल बाँड्समधून ५,२७२ कोटी रुपये मिळाले, तर काँग्रेस पक्षाला याच काळात ९५२ कोटी रुपये मिळाले. तर उर्वरित सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या देणग्या २९ राजकीय पक्षांना मिळालेल्या आहेत. पाच वर्षांत निवडणूक रोख्यांसाठी भाजपला एकूण देणग्यांपैकी ५७ टक्के देणग्या मिळाल्या, तर काँग्रेसला केवळ १० टक्के देणग्या मिळाल्या आहेत.
या यादीत भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसनंतर तृणमूल काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या पाच वर्षांत टीएमसीला निवडणूक रोख्यांमधून सुमारे ७६८ कोटी रुपये मिळाले. या तीन पक्षांच्या व्यतिरिक्त बीजेडी, द्रमुक, एनसीपी, आप, जेडीयू या पक्षांच्या देणग्यांचा वाटा पहिल्या १० मध्ये होता.
नवीन पटनायक यांच्या बीजेडी पक्षाला २०१७ ते २०२१ या आर्थिक वर्षात किमान ६२२ कोटी रुपये, डीएमकेला ४३२ कोटी रुपये, एनसीपीला ५१ कोटी रुपये, 'आप'ला ४४ कोटी रुपये आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडला सुमारे २४ कोटी रुपये मिळाले. बाँडद्वारे मिळाले.
CPI, CPM, BSP आणि मेघालयातील सत्ताधारी पक्ष NPP हे असे राजकीय पक्ष होते या पक्षांना २०१७ ते २०२१ या कालावधीत निवडणूक रोख्यांमधून कोणतीही निवडणूक देणगी मिळाली नाही.
२०२२-२३ या वर्षात किती निधी मिळाला?
मार्च २०२२-२३ दरम्यान एकूण २,८०० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले. या संपूर्ण रकमेपैकी सुमारे ४६ टक्के रक्कम भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात आली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पक्षाने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून १,२९४ कोटी रुपये मिळाले.
काँग्रेसला २०२२-२३ मध्ये पक्ष निधीमध्ये फक्त १७१ कोटी रुपये मिळाले. गेल्या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांद्वारे २३६ कोटी रुपये मिळाले होते.२०२१-२२ मध्ये भाजपचे उत्पन्न १,९१७ कोटी रुपये होते, ते २०२२-२३ मध्ये वाढून २,३६१ कोटी रुपये झाले. दुसरीकडे, काँग्रेसचे एकूण उत्पन्न गेल्या आर्थिक वर्षात ४५२ कोटी रुपये होते जे २०२१-२२ मध्ये ५४१ कोटी रुपये होते.