घटस्फोटासाठी कायद्याने किती दिवस पती-पत्नीने वेगळे राहणे बंधनकारक?; जाणून घ्या
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 19, 2025 17:37 IST2025-03-19T17:36:42+5:302025-03-19T17:37:13+5:30
कोर्टात दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या जातात. त्यानंतर सर्व औपचारिकता पूर्ण करून कोर्ट घटस्फोटाचे आदेश जारी करते.

घटस्फोटासाठी कायद्याने किती दिवस पती-पत्नीने वेगळे राहणे बंधनकारक?; जाणून घ्या
मुंबई - भारतीय क्रिकेट टीममधील युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट झाला आहे. या खटल्यावर २० मार्च रोजी अखेरचा निर्णय सुनावला जाईल. युजवेंद्र चहल सध्या आयपीएलची तयारी करत असल्याने त्याला कोर्टात हजर राहता येणार नाही. मुंबईतील वांद्रे मॅजिस्ट्रेट कोर्ट यावर निकाल देणार आहे. या दोघांनी मागील महिन्याच्या ५ फेब्रुवारीला फॅमिली कोर्टात सहमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. खूप महिन्यांपासून हे दोघे वेगवेगळे राहत होते.
युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा मागील १८ महिन्यांपासून वेगळे राहत होते. यातच सोशल मीडियावर त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या पसरू लागल्या. तेव्हा या सर्व अफवा असल्याचं युजवेंद्र चहलने म्हटलं होते. अद्यापही या दोघांकडून अधिकृतपणे घटस्फोटावर कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. घटस्फोट घेण्याआधी किती काळ पती-पत्नीला एकमेकांपासून वेगळे राहावे लागते हे जाणून घेऊया...
१ वर्ष राहावं लागतं वेगळे?
हिंदू विवाह अधिनियम १९९५ अंतर्गत पती-पत्नीला घटस्फोट अर्ज दाखल करण्यापूर्वी कमीत कमी १ वर्षापर्यंत वेगळे राहावे लागते. जेणेकरून हे दोघे त्यांच्या निर्णयावर फेरविचार करून ठोस निर्णयावर पोहचतील. परंतु विशेष विवाह अधिनियम १९५४ अंतर्गत वेगळे राहण्याचा कुठलाही नियम बनवला नाही. जर पती-पत्नी दोघेही सहमतीने घटस्फोट घेण्यास तयार असतील तर ते तातडीने घटस्फोटासाठी अर्ज देऊ शकतात. कोर्टात दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या जातात. त्यानंतर सर्व औपचारिकता पूर्ण करून कोर्ट घटस्फोटाचे आदेश जारी करते.
कोर्टाने माफ केला कुलिंग ऑफ पीरिड
चहल आणि धनश्री यांनी ५ फेब्रुवारीला एकमेकांच्या सहमतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. फॅमिली कोर्टाने या दोघांना ६ महिन्याचा कुलिंग ऑफ पीरिड माफ करण्यास नकार दिला. त्यानंतर या दोघांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. दरम्यान, हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३ ब नुसार ६ महिन्याचा कुलिंग ऑफ पीरिड आवश्यक असतो. परंतु दोघे मागील अडीच वर्षापासून वेगळे राहतायेत हे कोर्टाने लक्षात घेतले. दोघांमध्ये मध्यस्थी अटींचे पालन केले गेले. त्यामुळे हायकोर्टाने कुलिंग ऑफ पीरिड माफ केला.