नवी दिल्ली : सध्याचा काळच असा आहे की, येथे कुठलीही बातमी लपून राहत नाही. पण, ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवरील बंदीबाबत मात्र मोदी सरकारने प्रचंड गोपनीयता बाळगल्याचे दिसून येत आहे. अगदी मोदी सरकारमधील बहुतांश मंत्र्यांनासुद्धा निर्णय जाहीर होण्याच्या अगदी काही वेळापूर्वीच या निर्णयाची माहिती समजली, असे सांगितले जात आहे. एवढेच नव्हे, तर दूरदर्शनवरून मोदी यांनी हा निर्णय जाहीर करेपर्यंत सर्व मंत्र्यांना कॅबिनेटची बैठक जिथे झाली, तिथेच बसवून ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यामार्फत ही माहिती आधीच बाहेर कळू नये, असा त्यामागील उद्देश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक झाली. बैठकीला हजर असलेल्या बहुतांश मंत्र्यांना नोटांबाबतच्या निर्णयाची पुसटशी कल्पनाही नव्हती. कुठल्याही परिस्थितीत ही माहिती लिक होऊ नये याची दक्षता घेण्यात आली होती. मोदी यांच्या भाषणानंतरच संबंधित अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य केले.कॅबिनेटची मंगळवारी जी बैठक झाली त्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर पंतप्रधान मोदी यांचा जपान दौरा आणि त्या वेळी होणारे संभाव्य करार हाच विषय होता. दरम्यान, सचिवालयाने काही दिवसांपूर्वीच जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार, मंत्र्यांच्या वैयक्तिक स्टाफला बैठकीसाठी मोबाइल फोन घेऊन जाता येणार नाहीत, असे यात म्हटले होते. अर्थातच, हा निर्णय मंत्र्यांसाठीही होता. नोटांचा निर्णय आणि घटनाक्रम...
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणण्यात येत असल्याची माहिती या मंत्र्यांनाही नव्हती. ही बैठक सुरू होण्यापूर्वी १० मिनिटे अगोदर या निर्णयाचे संकेत मंत्र्यांना देण्यात आले, असे एका मंत्र्यानी सांगितले. हे सर्व मंत्री बैठकीच्या हॉलमध्ये ६.४५ ते मोदींचे भाषण संपेपर्यंत म्हणजे ९पर्यंत येथेच होते, असेही या मंत्र्याने सांगितले. कॅबिनेटची ही बैठक 7.30 वाजता संपली. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मोदी हे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भेटण्यासाठी गेले. मोदी यांनी याच दिवशी रात्री उशिरा तीन मंत्र्यांसोबत बैठक घेतल्याचेही सांगण्यात येते.