‘५६ लाख घुसखोर आले कसे? तुम्ही राजीनामाच द्या’, महुआ मोईत्रांनी अमित शाहांना सुनावले  

Parliament Monsoon Session 2025: तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या मुद्द्यावरून गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे. बिहारमध्ये ५६ लाख अवैध मतदार कसे आहे, असा सवाल विचारत त्यांनी अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या मुद्द्यावरून गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे. बिहारमध्ये ५६ लाख अवैध मतदार कसे आहे, असा सवाल विचारत त्यांनी अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, सीमेसंबंधीचे विषय हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे ५६ लाख अवैध घुसखोर आले असतील तर गृहमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. दरम्यान, बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज वारंवार तहकूब करावं आहे.

जर सरकार म्हणत असेल की, हे ५६ लाख लोक घुसखोरी करून आले आहेत, तर मग हे लोक आलं तेव्हा गृहमंत्रालय काय करत होतं. ही गृहमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी महुआ मोईत्रा यांनी केली. त्या पुढे म्हणाल्या की,  भारताच्या इतिहासात असं कधीही घडलेलं नाही. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मात्र ती सध्या भाजपाची शाखा म्हणून काम करत आहे. तर मुख्य निवडणूक आयुक्त हे भाजपाच्या प्रवक्त्यांसारखे बोलत आहेत. २४ तासांमध्ये बेपत्ता मतदारांचा आकडा वाढून १ लाखांहून अधिक झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने मतदार यादी पुनरीक्षणाचं काम हाती घेतलं आहे. त्यामधून काही धक्कादायक बाबी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. बिहारमधील सुमारे १ लाख मतदार बेपत्ता आहेत. त्यांचा काही थांगपत्ता लागत नाही आहे. त्यासोबतच सुमारे ५५ लाख मतदारांपैकी काहींचा मृत्यू झाला आहे, काही जण दुसरीकडे गेले आहेत. तसेच काहींनी एका पेक्षा अधिक ठिकाणी नाव नोंदवलेलं आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगासमोर आली आहे.