फटाके उद्योगातील लोकांवर आम्ही बेकारी कशी लादू शकतो?

बंदी आदेशांनंतर सुप्रीम कोर्टासच पडला प्रश्न

नवी दिल्ली : मोठ्या आवाजाच्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालून फक्त पर्यावरणस्नेही ‘हरित फटाक्यां’च्या उत्पादन व विक्रीचा आदेश गेल्या आॅक्टोबरमध्ये देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयास कायदेशीर परवाना घेऊन केल्या जाणाºया या उद्योगातील हजारो लोकांच्या पोटावर आपण पाय कसा काय आणू शकतो, असा प्रश्न मंगळवारी पडला.

फटाक्यांवरील बंदीचा आदेश आता निवृत्त झालेल्या न्या. ए.के. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला होता. मंगळवारी हा विषय भविष्यात सरन्यायाधीश होणाºया न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे आला तेव्हा न्या. बोबडे यांनी आधीच्या निकालाच्या पूर्णपणे विपरीत मत व्यक्त केले. न्या. बोबडे म्हणाले की, फटाक्यांचे कारखाने बंद केले, तर त्यामुळे ज्यांच्यावर बेकारीची पाळी येईल. त्यांना आम्ही (न्यायालय) रोजगार देऊ शकत नाही, पैसे देऊ शकत नाही, वा अन्य मदतही करू शकत नाही. ते म्हणाले की, न्यायालयास रोजगार देता येत नसतील, तर ज्याने असलेले रोजगार संपुष्टात येतील, असे आदेशही न्यायालयाने देणे योग्य होणार नाही.

तिढा कायम, कारखाने बंद
न्यायालयाने फक्त ‘हरित फटाके’ बनविण्याचा व वाजविण्याचे बंधन तर घातले; पण हे फटाके नेमके कसे बनवायचे याचा तिढा गेल्या पाच महिन्यांत सुटलेला नाही. त्यामुळे एरवी आगामी हंगामाची मागणी पूर्ण करण्याची लगीनघाई सुरू व्हायचे दिवस असूनही दक्षिण भारतातील व खासकरून शिवकाशीचे फटाक्याचे कारखाने अद्याप बंदच आहेत.