दवाखान्याच्या मनमानी बिलावर नियंत्रण येणार; उपचाराचे दर का ठरवत नाही ? सुप्रीम कोर्ट

वैद्यकीय आस्थापना नियम, २०१२ च्या नियम ९ च्या अंमलबजावणीसाठी दाखल एका जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत होते.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : खाजगी रुग्णालये उपचार आणि सेवांसाठी कोणते दर आकारू शकतात, हे स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. याबाबतचे नियम बारा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

वैद्यकीय आस्थापना नियम, २०१२ च्या नियम ९ च्या अंमलबजावणीसाठी दाखल एका जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत होते. या नियमानुसार रुग्णालये आणि वैद्यकीय आस्थापनांना सेवांसाठीचे दर प्रदर्शित करणे आणि निर्धारित केलेले शुल्क आकारणे अनिवार्य आहे.

या मुद्यावर राज्यांशी संवाद साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही राज्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करून केंद्राने स्वतःचा बचाव केला. ज्या वैद्यकीय आस्थापनांना दर निर्धारित केले जाणार आहेत तो कायदा फक्त १२ राज्ये, ७ केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारला आहे, असेही सांगितले. मात्र, कोर्ट म्हणाले की, आरोग्य सेवा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा सबबी देऊन केंद्र जबाबदारी टाळू शकत नाही. परवडणाऱ्या किमतीत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. 

ठोस प्रस्ताव न आणल्यास दर ठरवणार
nकोर्टाने केंद्रीय आरोग्य सचिवांना एका महिन्यात राज्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत ठोस प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिले. 
nआरोग्य सेवांच्या पॅनलमधील रुग्णालयांसाठी सरकारने दर अधिसूचित केले आहेत. तोडगा निघेपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून केंद्राने हे दर अधिसूचित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. 
nयावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता म्हणाले की, पुढील सुनावणीपर्यंत ठोस प्रस्ताव न आणल्यास, यावर विचार करू.