हायवे आणि एक्सप्रेसवे कधीच फ्री होणार नाही?करार संपल्यानंतरही १०० टक्के टोल टॅक्स भरावा लागणार

सध्याच्या व्यवस्थेत महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट संपल्यानंतर टोल टॅक्सचे दर ४० टक्क्यांनी कमी केले जातात. मात्र, आता रस्त्यावरील प्रवाशांना ही सवलत मिळणार नाही.

केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट संपल्यानंतरही शंभर टक्के टोल कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, टोल कंपन्यांना दरवर्षी घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या प्रमाणात कर दर वाढवण्याचा अधिकार असेल. सध्याच्या व्यवस्थेत महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट संपल्यानंतर टोल टॅक्सचे दर ४० टक्क्यांनी कमी केले जातात. मात्र, आता रस्त्यावरील प्रवाशांना ही सवलत मिळणार नाही.

Israel-Hamas War : भारताचे 'ऑपरेशन अजय', इस्रायलहून दुसरे विमान २३५ भारतीयांना घेऊन दिल्लीला पोहोचले

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात ६ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. नॅशनल हायवे फी २००८ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिल्ड-ऑपरेट-हस्तांतरण (BOT) टोल प्रकल्पांमध्ये, टोल वसुली करार पूर्ण झाल्यानंतर कर दर ४० टक्क्यांनी कमी करण्याचा नियम आहे. महामार्ग प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीची भरपाई कराराच्या कालावधीसाठी (१०-१५ वर्षे) टोल टॅक्सद्वारे केली जात नाही. शिवाय भूसंपादनाच्या बदल्यात दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम वसूल केली जात नाही. 

टोलवसुली खासगी कंपनी किंवा एनएचएआय करणार असून, याशिवाय पाच वर्षांनंतर महामार्गाची दुरुस्ती, देखभाल आदींवर मोठा खर्च करावा लागतो, त्यामुळे नियमात बदल करून ही वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १०० टक्के टोल टॅक्स. टोलवसुली खासगी कंपनी किंवा NHAI करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पीपीपी पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि अन्य मार्गांवर अनिश्चित काळासाठी टोल टॅक्स आकारण्यात येणार आहे, कारण महामार्ग बांधल्यानंतर वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन, रुंदीकरण, पूल, बायपास आदींची कामे केली जातात. केले आहे. याशिवाय त्यांच्या देखभालीवरही पैसा खर्च होतो.

केंद्राने २०१८ मध्ये जुन्या टोल टॅक्स धोरणाच्या जागी वेतन आणि वापर धोरण लागू करण्याची योजना आखली होती. यामध्ये रस्त्यावरील प्रवाशाने राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास केलेल्या अंतरानुसार कर भरावा लागणार आहे. सध्या प्रत्येक ६० किलोमीटरवर एक टोल प्लाझा आहे आणि त्यादरम्यान प्रवाशांना संपूर्ण टोल भरावा लागतो. हे पाहता वेतन आणि वापरा धोरण राबविण्याची तयारी सरकारने केली होती, मात्र १५ वर्षे उलटूनही आजतागायत या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. जगातील इतर देशांमध्ये वरील धोरणानुसार टोल घेतला जातो.