“कायद्याचे पालन व्हायला हवे, बाबरी मशिद...”; ज्ञानवापी निकालावर काँग्रेस नेते स्पष्टच बोलले

Gyanvapi Case: अलाहाबाद हायकोर्टाने ज्ञानवापीसंदर्भात मुस्लिम पक्षकारांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसरात असलेल्या व्यास तळघरात हिंदूना पूजा करण्याचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिला. जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी पूजा करण्याची जबाबदारी काशी विश्वनाथ ट्रस्टकडे दिली आहे. यानंतर तातडीने मध्यरात्री व्यास तळघराचे शुद्धीकरण करून पूजा करण्यात आली तसेच आरतीच्या वेळाही ठरवण्यात आल्या. यानंतर मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. 

ज्ञानवापीतील व्यास तळघरात गणपती, श्रीविष्णू यांच्या एक, तर हनुमंतांच्या दोन, जोशीमठ येथील दोन प्रतिमांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. तर राम नाम लिहिलेली एक वीट स्थापन करण्यात आली आहे. एक मकर आणि एक अखंड ज्योत स्थापन करण्यात आली आहे. याशिवाय दिवसातून पाच वेळा आरतीही करण्यात येणार आहे. काशी विश्वनाथ मंदिराचे मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा आणि अयोध्येतील रामललाच्या अभिषेकासाठी शुभ मुहूर्त ठरवणारे गणेश्वर द्रविड यांनी व्यास तळघरात पहिली पूजा केली. यानंतर मुस्लिम पक्षाने जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यावर काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

कायद्याचे पालन व्हायला हवे

बाबरी प्रकरणानंतर देशात कायदा करण्यात आला आहे. ज्यानुसार राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वगळता १९४७ मध्ये प्रार्थनास्थळ जसे आहे, तसेच ते कायम राहील. आता या कायद्याचे पालन व्हायला हवे, असे दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारलाही ही जागा संरक्षित करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर येथे कोणतेही नुकसान किंवा बांधकाम होऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, जिल्हाधिकाऱ्यांची रिसीव्हर नेमणूक झाली, तेव्हा तुम्ही विरोध केला नाही आणि हा युक्तिवाद मशीद समितीसाठी धोक्याचा ठरला. आता मशीद समितीला आपल्या अपीलमध्ये सुधारणा करुन जिल्हा न्यायाधीशांच्या १७ जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान देण्यास सांगण्यात आले आहे.