हायकोर्ट न्यायाधीशाच्या महाभियोगाची शिफारस, न्यायिक औचित्यभंग

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. श्रीनारायण शुक्ल यांच्याविरुद्ध न्यायिक औचित्यभंगाबद्दल महाभियोगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्र यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. श्रीनारायण शुक्ल यांच्याविरुद्ध न्यायिक औचित्यभंगाबद्दल महाभियोगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्र यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई हुकूम दिलेला असूनही न्या. शुक्ल यांनी लखनऊ येथील जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्टच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा दिली होती. न्यायिक औचित्यभंगाचे हे प्रकरण सप्टेंबरमध्ये निदर्शनास आल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी मद्रास व सिक्किम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची त्रिसदस्यीय ‘इन हाऊस’ चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने न्या. शुक्ल यांच्यावर ठपका ठेवणारा अहवाल अलिकडेच सादर केला.यानंतर न्या. शुक्ल यांनी राजीनामा द्यावा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, असे सुचविण्यात आले. त्यांनी यापैकी काहीही न केल्याने सरन्यायाधीशांनी केलेल्या सूचनेनुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश् न्या. दिलीप भोसले यांनी २३ जानेवारीपासून न्या. शुक्ल यांच्याकडून सर्व प्रकराचे न्यायिक कामकाज काढून घेतले. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी आता न्या. शुक्ल यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली आहे.सरन्यायाधीशांची शिफारस मान्य करून सरकार संसदेच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहात न्या. शुक्ल यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकते. तसा प्रस्ताव आल्यास पीठासीन अधिकारी पुन्हा सभागृहाची चौकशी समिती नेमतील. त्या समितीनेही न्या. शुक्ल यांना दोषी ठरले तर दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतियांश बहुमताच्या ठरावांद्वारेच न्या. शुक्ल यांना पदावरून दूर केले जाणे शक्य आहे.आणखी एक प्रकरणलखनऊ येथील प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या मेडिकल कॉलेजच्या प्रकरणात न्या. शुक्ल यांनी दिलेले आदेशही वादग्रस्त ठरले होते. त्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करीत आहे. उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश न्या. कुद्दुसी यांच्यासह इतरांचे अनुकूल न्यायालयीन आदेश मिळविण्यासाठी रॅकेट असल्याचा त्यात आरोप आहे. त्या प्रकरणात न्या. शुक्ल यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला होता. यासंबंधीची प्रकरणे स्वत: सरन्यायाधीशांनी ऐकली म्हणून त्यांच्यावर औचित्यभंगाचा आरोप होऊन मोठा वादही झाला होता.