अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्त्यांवर १९ फेब्रुवारीपासून होणार सुनावणी

तोपर्यंत स्थगिती नाही; सरकारची फेरविचार याचिकाही ऐकणार

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) सरकारने गेल्या आॅगस्टमध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या १९ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी घेणार आहे. तोपर्यंत या दुरुस्त्यांना कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

पृथ्वीर चौहान व प्रिया शर्मा यांनी यासाठी केलेली याचिका न्या. उदय उमेश लळित व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी सुनावणी लवकर घेण्याची किंवा तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. तेव्हा खंडपीठाने स्थगिती न देता १९ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगितले. डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात निकाल देताना गेल्या वर्षी २० मार्च रोजी निकाल देताना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदी शिथिल केल्या होत्या. निव्वळ फिर्याद दाखल झाली म्हणून तिच्या खरेपणाची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा नोंदविता येणार नाही, असे बंधन न्यायालयाने घातले, तसेच आरोपीला जामीन मिळण्याचा मार्गही मोकळा केला होता. या निकालाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा मवाळ झाल्याने सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून कायदा पूर्ववत करावा, यासाठी दलित संघटनांनी देशभर आंदोलने केली.

परस्परविरोधी प्रकरणे प्रलंबित
मूळ निकालाच्या फेरविचारासाठीची याचिका व कायदा दुरुस्तीविरुद्धच्या याचिका, अशी दोन्ही परस्परविरोधी प्रकरणे न्यायालयापुढे आहेत. या दोन्हींवर १९ फेब्रुवारीपासून एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले. मूळ निकाल न्या. ए.के. गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने दिला होता. दरम्यानच्या काळात न्या. गोयल निवृत्त झाल्याने आता हे दोन्ही विषय न्या. लळित व न्या. मल्होत्रा यांच्याकडे सोपविले गेले आहेत.