मशिदीत महिलांना प्रवेशाबाबत उत्तर मागविले

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय विधि व न्याय विभागाला बजावली नोटीस

नवी दिल्ली : देशातील सर्व मशिदींमध्ये मुस्लिम महिलांना मुक्त प्रवेश मिळावा यासाठी करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारचे उत्तर मागविले आहे.

या याचिकेसंदर्भात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. एस. ए. नझीर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय विधि व न्याय तसेच अल्पसंख्याक विभागाला नोटीस जारी केली आहे. केंद्राने आपले उत्तर ५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. देशातील सर्व मशिदींमध्ये मुस्लिम महिलांना मुक्त प्रवेश देण्यात यावा असा आदेश विविध सरकारी खाती व वक्फ बोर्डासारख्या मुस्लिम संस्थांना न्यायालयाने द्यावा अशी विनंती करणारी ही जनहित याचिका यास्मीन झुबेर अहमद पीरजादे या महिलेने केली आहे. ती मूळची पुण्याची बोपोडी येथील रहिवासी आहे.

मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यामध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून मुस्लिम महिला आंदोलकांनी आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर या दर्ग्याच्या मजार परिसरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आॅगस्ट २०१६ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार त्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला हाजी अली दर्ग्यातील मजार परिसरात महिलांना प्रवेश मिळाला.

आधी याचिका फेटाळली होती

मुस्लिम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी करणारी अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या केरळ शाखेने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यंदा ८ जुलै रोजी फेटाळून लावली होती, अशी याचिका मुस्लिम महिलेने केल्यास विचार करू असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी म्हटले होते.

देशातील अनेक मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, तेथील मुख्य प्रार्थनासभागृहात जाण्यास त्यांना मनाई करण्यात येते. सर्वच मशिदींमध्ये वेगळे प्रार्थना सभागृह असते, अशी स्थिती नाही असेही या याचिकेत म्हटले होते.