तुमच्या घरापर्यंत आली का नळजोडणी? महाराष्ट्रात ७५ टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये नळाचे पाणी

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या जलजीवन मिशनद्वारे २०२४पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळजोडणी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत या योजनेंतर्गत किती लोकांपर्यंत नळजोडणी मिळाली, त्याबाबत.

नवी दिल्ली : अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासह प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. विविध जलस्रोतांद्वारे देशाच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, काही ठिकाणी पाण्यासाठी अनेकांना पायपीट करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या जलजीवन मिशनद्वारे २०२४पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळजोडणी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत या योजनेंतर्गत किती लोकांपर्यंत नळजोडणी मिळाली, त्याबाबत.

ग्रामीण भागातील योजनेची सद्य:स्थिती -
३१ जुलै २०२३ पर्यंत
घरोघरी नळजोडणी का? 
- डायरिया, गॅस्ट्रो आदी जलजन्य आजारांमुळे होणारी मनुष्यहानी रोखणे.
- महिलांवरील पाणी आणण्याची जबाबदारी कमी करून त्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी देणे.
- पाणी आणण्यासाठी होणारे कष्ट आणि वाया जाणाऱ्या इंधनाची बचत करणे.

एकूण घरे / कुटुंब १९,४२,५३,९१४
योजना सुरू होण्यापूर्वी ३,२३,६२,८३८
योजना सुरू झाल्यानंतर - ९,४५,३३,६३५
आतापर्यंत नळजोडणी - १२,६८,९६,४७३

आदिवासी भागात नळजोडण्या अपूर्ण  
- देशाच्या आदिवासी भागातील सुमारे ४४ टक्के घरापर्यंत अद्याप नळजोडण्या पोहोचल्या नसल्याची माहिती जलशक्ती विभागाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी राज्यसभेत दिली. 
- देशाच्या ग्रामीण भागातील २.१७ कोटींपैकी सुमारे १.२ कोटी कुटुंबीयांना नळजोडणी मिळाली नसून, त्यामध्ये प्रामुख्याने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे.

नळजोडण्या पूर्ण -
लक्ष्य साध्य होईल?
२०२४ पर्यंत सर्व घरांना नळजोडणीचे सरकारचे लक्ष्य आहे. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या मालाच्या तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत योजनेचे लक्ष्य साध्य करणे कठीण आहे.

१००% - गोवा, अंदमान-निकोबार, दादरा-नगरहवेली, दीव-दमण, पुदुच्चेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, तेलंगणा
७५-९६% - बिहार, मिझोरम, सिक्कीम, अरुणाचल, लडाख, महाराष्ट्र, मणिपूर, नागालँड, उत्तराखंड
५१-७०% - तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू - काश्मीर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मेघालय, आसाम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा
५०%- - केरळ, राजस्थान, झारखंड, प. बंगाल