भाजप सरकारचं समर्थन काढलं, अपक्ष आमदाराच्या घरावर पडले आयकर विभागाचे छापे

पत्नीच्या माहेरी हिसारमधील हांसी येथे आणि त्यांच्या दोन भावांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे. याशिवाय कुंडू यांच्या व्यवसायांच्या ठिकाणी आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या घरीदेखील छापेमारी करण्यात आली. (income tax department raid)

ठळक मुद्देहरियाणातील महम येथील अपक्ष आमदार बलराज कुंडू यांच्या तसेच त्यांच्या नातलगांच्या घरावर आयकर विभागाने गुरुवारी छापे टाकले. कुंडू यांनी 2019च्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर भाजपच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारला पाठिंबा दिला होता.कुंडू यांना भाजपने तिकीट नाकारले होते.

चंदीगड - हरियाणातील (Haryana) महम येथील अपक्ष आमदार बलराज कुंडू (Balraj Kundu) यांच्या तसेच त्यांच्या नातलगांच्या घरावर आयकर विभागाने (income tax department) गुरुवारी छापे टाकले. विशेष म्हणजे कुंडू यांच्याशी संबंधित तब्बल 30 हून अधिक ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले आहेत. कुंडू यांनी 2019च्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर भाजपच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारला पाठिंबा दिला होता. मात्र, गेल्या वर्षी त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होते. (Haryana income tax department raid on independent mla balraj kundu)

पत्नीच्या माहेरीही छापेमारी -
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयकर विभागाच्या चमूने आज गुरुवारी सकाळी बलराज कुंडू यांच्या रोहतक सेक्टरमधील घरावर आणि गुरुग्राममधील घरावर छापा टाकला. एवढेच नाही, तर त्यांच्या पत्नीच्या माहेरी हिसारमधील हांसी येथे आणि त्यांच्या दोन भावांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे. याशिवाय कुंडू यांच्या व्यवसायांच्या ठिकाणी आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या घरीदेखील छापेमारी करण्यात आली.

हरियाणा विधानसभेसाठी भाजपने नाकारले होते तिकीट -
बलराज कुंडू यांनी 2019 मध्ये अपक्ष म्हणून हरियाणा विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यांना भाजपने तिकीट नाकारले होते. या निवडणुकीत कुंडू यांनी भाजप उमेदवार समशेर सिंह यांचा पराभव केला होता. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आनंद सिंह दांगी यांचाही या निवडणुकीत पराभव झाला होता. निवडून आल्यानंतर त्यांनी मनोहरलाल खट्टर सरकारला पाठिंबा दिला होते.

म्हणून काढला होता खट्टर सरकारचा पाठिंबा -
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत बलराज कुंडू हे शेतकऱ्यांच्या बाजुने उभे राहिले होते. एवढेच नाही, तर ते शेतकरी महापंचायतींच्या व्यासपीठावरही दिसून आले. त्यांनी गेल्या वर्षी सहकार मंत्री मनीष ग्रोवर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मात्र, खट्टर सरकारने कुठलीही कारवाई न केल्याने त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.