इच्छामरणाला परवानगी मिळाली, आता पुढची तयारी सुरू; डॉक्टरही भावूक, 'अशी' पार पडणार प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या आदेशात स्पष्टपणे हे प्रकरण कुठल्याही प्रकारे सक्रीय इच्छामरण मानले जाऊ नये असं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या कित्येक वर्षापासून असहाय वेदना आणि गंभीर आजाराशी झुंज देत असलेल्या हरीश राणा यांच्या इच्छामरणाला सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. पहिल्यांदाच असा निर्णय घेताना कोर्टाच्या न्यायाधीशांनाही रडू आवरले नाही. हरीश राणाला इच्छामरणाची परवानगी दिल्यानंतर आता डॉक्टरांची टीम आवश्यक उपचार आणि प्रक्रियेसाठी त्याला AIIMS रुग्णालयात नेण्याची तयारी करत आहे. कुटुंब आणि डॉक्टर यांच्यासाठी हा वेदनादायी प्रसंग आहे. पुढच्या काळात मेडिकल प्रोटोकॉलसह हरीश राणाच्या इच्छामरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

एम्सच्या डॉक्टरांची टीम हरीश राणा याला संध्याकाळी देखरेखीत घरातून हॉस्पिटलला नेईल. जिथे पुढील उपचारासाठी त्याला भरती केले जाणार आहे. सर्व प्रक्रिया मेडिकल प्रोटोकॉल आणि कायद्यानुसार आखून दिलेल्या निर्देशात पार पाडली जाईल. जेणेकरून यात कुठलीही चूक होऊ नये. याबाबत एम्स प्रशासनाकडून अधिकृतपणे कुठलेही निवेदन आले नाही. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्याने त्यांच्या देखरेखीखालीच प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिकपणे यावर कुणीही टिप्पणी करण्यास पुढे आले नाही.

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या आदेशात स्पष्टपणे हे प्रकरण कुठल्याही प्रकारे सक्रीय इच्छामरण मानले जाऊ नये असं म्हटलं आहे. सक्रीय इच्छामरण म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीला जीवन संपवण्यासाठी घातक इंजेक्शन देणे, हरीश राणाच्या प्रकरणात असे काही केले जाणार नाही. सध्या हरीश राणाला पीईजी ट्यूबच्या माध्यमातून लाईफ सपोर्ट दिला जात आहे. तो हळू हळू बंद केला जाईल. जेणेकरून कुठल्याही अतिरिक्त हस्तक्षेपाशिवाय नैसर्गिकरित्या पुढील काम होईल. सुप्रीम कोर्टाने हरीश राणाला निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. 

निष्क्रिय इच्छामरण काय असते?

निष्क्रिय इच्छामरण हे असे पाऊल आहे ज्यात कुठल्याही रुग्णाला देण्यात आलेला लाईफ सपोर्ट हटवला जातो. रुग्णाला जिवंत राहण्यासाठी दिले जाणारे आवश्यक उपचार थांबवून त्याला नैसर्गिक मृत्यू दिला जातो. लाईफ सपोर्टमध्ये व्हेटिंलेटर, अन्न पुरवणारी नळी बंद करणे यांचा समावेश असतो. त्यातून रुग्णाचा नैसर्गिक मृत्यू होतो. रुग्णाला वेदना विरहित मरण यावे यासाठी त्याची काळजी घेतली जाते. भारतात अशारितीने एखाद्याला इच्छामरण दिले जाते परंतु इतर देशात कठोर उपाय केले जातात. त्यात रुग्णाला घातक इंजेक्शन किंवा औषध दिले जाते. भारतात केवळ निष्क्रिय इच्छामरणाला काही अटींसह २०१८ मध्ये कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.