"सिमेंट,बेसन, पाण्यालाही हलाल प्रमाणपत्र कसं देऊ शकता"; सुप्रीम कोर्टात तुषार मेहतांचा सवाल

सुप्रीम कोर्टात हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्यावरुन सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.

Halal Certification: निर्यातीसाठी उत्पादित केल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त राज्यात हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वितरण यावर बंदी घालणाऱ्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, देशात मांसाहारी नसलेल्या उत्पादनांनाही हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मैदा, बेसन, पाण्याच्या बाटल्या या उत्पादनांचाही या यादीत समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टात यावरुन सोमवारी जोरदार चर्चा देखील झाली.

हलाल प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरुन जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता यांनी मांसाहारी उत्पादनांव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांच्या हलाल प्रमाणपत्राबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. सिमेंट, सळई, मैदा, बेसन आणि अगदी पाण्याच्या बाटल्याही हलाल प्रमाणित असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त के. या प्रमाणपत्रातून लाखो रुपयांची कमाई होत असल्याचेही यावेळी तुषार मेहता यांनी सांगितले.

"जोपर्यंत हलाला मांसाचा प्रश्न आहे, त्यावर कोणाचाही आक्षेप असू शकत नाही. पण हे जाणून तुम्हाला धक्का बसेल, कारण काल ​​मला धक्का बसला होता.  सिमेंट, सळई सुद्धा हलाल-प्रमाणित आहेत. आम्हाला मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्याही हलाल-प्रमाणित आहेत. बेसन हलाल किंवा गैर-हलाल कसे असू शकते. हे खाण्यापिण्याबद्दल नाही. हे प्रमाणपत्र सिमेंट, सळईसारख्या वस्तूंनाही दिले जात आहे. प्रत्येक उत्पादनावर हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या खासगी संस्था लाखो कोटी रुपयांची कमाई करत आहेत. कंपनी हलाल प्रमाणपत्र मिळविण्याची किंमत देखील उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये जोडते. यामुळे किंमत वाढते," असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.

गैरमुस्लिम लोकांनाही हा खर्च उचलावा लागतो. जर काही लोकांना विशिष्ट प्रकारचे उत्पादन वापरायचे असेल तर प्रत्येकाने खर्च का उचलावा? सर्वोच्च न्यायालयाने याचा विचार करावा, असंही तुषार मेहता म्हणले. यानंतर जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, मद्य वापरलेल्या वस्तू असतील तर त्यावर हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरावर मला आपले उत्तर दाखल करायचे आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या उत्तरावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी जमियतला १ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. 

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घातली होती. त्यामुळे हलाल प्रमाणित अशा उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यानच न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जमियत प्रमुख महमूद मदनी आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणत्याही दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिली होती.