वडिलांवर अत्यंसंस्कार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यावं लागलं -सर्वोच्च न्यायालय

वडिलांचा मृतदेह मागील १२ दिवसांपासून शवागृहात असून, गावातील आम्हाला अपेक्षित असलेल्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध करत असल्यासंदर्भात एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

मागील १२ दिवसांपासून वडिलांचा मृतदेह शवागृहात आहे. गावकऱ्यांचा विरोध होत असल्याने मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली नाही. त्यानंतर मुलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने या प्रकरणावर दुःख व्यक्त केले. वडिलांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यावं लागलं याचं आम्हाला दुःख वाटतंय, असे न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने उच्च न्यायालय आणि पंचायतीलाही खडेबोल सुनावले. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

हे प्रकरण छत्तीसगढमधील असून, सुभाष बघेल या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे पार्थिव गेल्या १२ दिवसांपासून शवागृहात ठेवण्यात आलेले आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वजांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यांच्याच बाजूला सुभाष बघेल यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास गावकऱ्यांचा विरोध आहे. 

गावकऱ्यांचा विरोध का?

मयत सुभाष बघेल यांच्या मुलाने सर्वोच्च न्यायालयात कोलीन गोन्साळवी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. 

 ज्या ठिकाणी सुभाष बघेल यांच्या पूर्वजांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत, तिथे सुभाष बघेल यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध होतोय कारण त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, असे गोन्साळवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

सरकारच्या वकिलांनी काय मांडली भूमिका?

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यामागचा उद्देश देशभरात असा पायंडा पडावा असा असू शकतो. कारण तिथे ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, अशा आदिवासींसाठी वेगळी दफनभूमी आहे. त्यांच्या पूर्वजांवर ज्यावेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यावेळी ते ख्रिश्चन नव्हते. तिथून २० किमी अंतरावर ख्रिश्चन दफनभूमी हे. ज्या ठिकाणी यांना अंत्यसंस्कार करायचे आहे, ती हिंदू आदिवासींची दफनभूमी आहे." 

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

याचिकेवरील सुनावणी सुरू होताच न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना म्हणाले, "या व्यक्तीला जिथे इच्छा आहे, तिथे अंत्यसंस्कार का करू दिले जात नाहीये? मृतदेह शवागृहात आहे. माफ करा आम्हाला हे बोलताना वाईट वाटतंय की, वडिलांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी एका व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात यावं लागत आहे. उच्च न्यायालय, पंचायत हा प्रश्न सोडवण्यास सक्षम नाहीत. उच्च न्यायालय म्हणतंय की, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याचं आम्हाला दुःख वाटतंय."

बघेल यांचे वकील गोन्साळवी यांनी न्यायालयात सांगितले की, सुभाष बघेल यांचे पूर्वजही ख्रिश्नन होते. पूर्वजांना दफन केलेल्या ठिकाणचे फोटोही न्यायालयात दाखवण्यात आले. या फोटोत पूर्वजांना दफन केलेल्या ठिकाणी क्रॉस लावलेला आहे. 

न्यायालय म्हणाले, "मृतदेह आता जास्त काळ शवागृहात ठेवला जाऊ शकत नाही. त्यावर मेहता यांनी विनंती केली की, न्यायालयाने घाईत निर्णय घेऊ नये. आपण असा पायंडा पडू देऊ शकत नाही. असे होऊ नये. हे फक्त एका व्यक्तीच्या मृत्यूबद्दल नाहीये, असे सांगत मेहतांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी (२२ जानेवारी) ठेवली आहे.