ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण होणार; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची परवानगी, आजपासून अंमलबजावणी

शुक्रवारपासून सर्वेक्षण सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. राजलिंगम यांनी सांगितले.

प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. शुक्रवारपासून सर्वेक्षण सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. राजलिंगम यांनी सांगितले.

समितीने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या २१ जुलैच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश देताना सांगितले की, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) संरचनेला नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे आणि त्यावर अविश्वास दाखवण्याचे कोणतेही कारण नाही, परंतु सर्वेक्षणासाठी कोणतेही उत्खनन केले जाऊ नये.

उत्खनन नाही : एएसआय
२७ जुलै रोजी एएसआयचे अतिरिक्त संचालक आलोक त्रिपाठी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, एएसआय उत्खनन करणार नाही. त्यावर मुस्लीम बाजूचे वकील एसएफए नक्वी यांनी आक्षेप घेतला.  त्यानंतर, त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले की, पथक पहिल्यांदाच मशिदीच्या ठिकाणी गेले असल्याने, त्यांनी काही उपकरणे सोबत घेतली होती, परंतु ती खोदण्यासाठी नाही, तर तेथील मलबा साफ करण्यासाठी आहेत.

सुप्रीम काेर्टात आव्हान
- ज्ञानवापी मशिदीचे पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला परवानगी दिली. 
- या निर्णयाविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात घाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली.

वजुखानाचे सर्वेक्षण नाही...
मशिदीत कथित शिवलिंग असल्याचा दावा केला जात आहे. तो मशिदीचा वजुखाना सर्वेक्षणाचा भाग असणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आधी ती जागा संरक्षित करण्याचे आदेश दिले होते.