कचर्‍याचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच पालकमंत्री गिरीष बापट यांचा पलटवार : तातडीने प्रश्न सुटणार नाही

पुणे : शहराचा कचराप्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे, त्यांनी राज्यशासनाकडे बोट दाखविणे चुकीचे आहे. राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत मात्र ते लगेच सुटण्याचा आग्रह धरणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी व्यक्त केली आहे.
पुण्याचा कचरा प्रश्न सोडविण्यास राज्य शासन मुददमहून दिरंगाई करीत आहे, सरकार पुणेकरांबाबत संवेदनशील नाही. तसेच पूर्वीच्या पालकमंत्र्यांच्या तुलनेत सध्याचे पालकमंत्री सक्षम नसल्याचा आरोप महापौर दत्तात्रय धनकवडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा वंदना चव्हाण व सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी बुधवारी संयुक्तपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केला होता.
याबाबत गिरीष बापट यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, 'गावकर्‍यांनी कचरा टाकण्यास परवानगी द्यावी याकरिता महापालिकेने करावयाच्या दहा अटींचे अद्याप पालन करण्यात आलेले नाही. केवळ प्रकल्पग्रस्तांना दाखले मिळाले नाहीत म्हणून कचरा प्रश्न अडकलेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्यासाठी अभ्यास करून त्याचा अध्यादेश काढावा लागणार असल्याने त्याकरिता वेळ लागत आहे. पिंपरी-सांडस येथील जमिन वनखात्याकडून मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत मात्र जमिनी लगेच मिळत नसतात. त्यांना जे १५ वर्षात जमले नाही ते लगेच व्हावे अशी अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे.'

चौकट
पूर्ण ९ महिने कचरा टाकता येणार
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये उरूळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनी ९ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र त्यातील २ महिने आताच उलटून गेले आहेत असे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले होते. मात्र ज्या दिवसापासून कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास सुरूवात केली जाईल तेव्हा पासून ९ महिने अशी त्याची मुदत असल्याचे गिरीष बापट यांनी स्पष्ट केले आहे.