जीएसटीमुळे महसुलात घट, केंद्र सरकार घेणार कर्ज

सरकार आगामी तीन महिन्यांत आणखी 50 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेणार आहे. बुधवारी सरकारकडून यासंबंधीची माहिती देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - सरकार आगामी तीन महिन्यांत आणखी 50 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेणार आहे. बुधवारी सरकारकडून यासंबंधीची माहिती देण्यात आली आहे. विविध योजनांशी निगडीत खर्च आणि व्याज देण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सरकार हे कर्ज घेत आहे. सरकारी महसुलात झालेली घट आणि जुलैपासून जीएसटीची झालेली कमी वसुली हे यामागील कारण असल्याचे सांगण्यात येते. यावरुन जीएसटीमुळे सरकारच्या महसुलात मात्र सध्या घट झाल्याचे दिसत आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी अंतर्गत 80 हजार 800 कोटी रुपयांची वसुली झाली. जी मागील 4 महिन्यातील सर्वांत कमी वसुली ठरली आहे. अतिरिक्त पैसे घेतल्याने वित्तीय नुकसान 3.5 टक्केपर्यंत पोहोचू शकते, याचे टार्गेट 3.2 टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे. वित्तीय नुकसानीचे लक्ष्य न गाठता आल्यानं उच्च व्याज दर, महागाई आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीत घट होण्याची शक्यता आहे. सरकार 2008-09 नंतर आर्थिक नुकसानीचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहे. मात्र,  सरकारला गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचा विश्वास आहे. यासाठी नुकसानीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भांडवली खर्च कमी केला जाणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकार हे कर्ज निश्चित कालावधीच्या कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून घेणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, 26 डिसेंबरपर्यंत सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत बाजारातून 3.81 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. रिझर्व्ह बँकेबरोबर सरकारच्या कर्ज कार्यक्रमाची अभ्यास केल्यानंतर सरकारने आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये बाजारातून अतिरिक्त 50 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला.

जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला झाला असून व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द झालेत.