भोपाळः मध्य प्रदेशातील विदिशा जिल्ह्यातील लातेरी तालुक्यातील तालुका शिक्षण अधिकारी हजारीलाल भिल्हे ‘बुलावा कार्यक्रम’ अभियानाचे नेतृत्व करतात. हे अभियान शाळा सोडलेल्या मुलींना पुन्हा शाळेत भरती करण्यासाठी महिला, युवक, पालक व शिक्षक अशा समाजातील विविध सदस्यांना सहभागी करून घेते. हळूहळू, या प्रयत्नांना एका चळवळीचे स्वरूप येते आणि ही चळवळ तालुकाभर पसरते व शिक्षक व समाज यांच्यामध्ये पूल बांधते. शाळा सोडलेल्या अंदाजे 1,600 मुलींनी 2017-18 शैक्षणिक वर्षामध्ये पुन्हा शाळेत नावनोंदणी केली. उत्तर प्रदेशातील सोनभद्रा जिल्ह्यातील गोठानी पंचायतीचे सरपंच धर्मेंद्र सिंह यांचे हृदय परिवर्तन झाले. ते म्हणाले, ”आयुष्यभर आम्ही रस्ते आणि पूल बांधले. आता आम्ही समाज घडवेल अशी शाळा बनवत आहोत”. त्यांनी नूतनीकरण केलेली शाळा ते मोठ्या अभिमानाने लोकांना दाखवतात. शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ गावाचा नकाशा आहे. त्यामध्ये जलस्रोत, वस्ती व धार्मिक स्थळे दाखवण्यात आली आहेत. सोनभद्रमध्ये झालेले परिवर्तन स्पष्ट दिसत आहे आणि ते शक्य झाले आहे सरपंच आणि शिक्षकांच्या सहयोगाने. परिणामी जिल्हा शाळेच्या प्रवेशात 7% वाढ झाली आहे. यासंदर्भात बदल घडवून आणण्यासाठी रचनात्मक कृती करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या समुदायांच्या व स्वयंसेवकांच्या प्रयत्नांमुळे, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्समधून अशा अनेक कथा समोर येत आहेत. या निमित्ताने, भारतातील सर्वात गरीब लोकसंख्या वास्तव्य करत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण केला जात आहे आणि त्यामुळे रहिवाशांना दर्जेदार जीवनाची ओढ निर्माण झाली आहे. नीती आयोगाचा अॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्रॅम या बदलांना उत्तेजन देत आहे. सहयोग, एकत्रीकरण व स्पर्धा या तीन मुख्य तत्त्वांवर आधारित असणारा आणि लोकांची मोठी चळवळ किंवा जनआंदोलन निर्माण करण्याची इर्षा असणारा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम या कार्यक्रमाला लक्षणीय प्रगती करण्यासाठी बळ देत आहे. यामुळेच तुलनेने कमी कालावधीमध्ये या कार्यक्रमाने मोठी झेप घेतली आहे आणि प्रत्यक्षात दिसून येतील असे बदल घडवले आहेत. अनेक जिल्हे या बदलांमध्ये योगदान देत आहेत. उदाहरणार्थ, शाळेमध्ये नाव घालण्याच्या बाबतीत लक्षणीय घट दिसून आलेल्या आसाममधील धुबरी या जिल्ह्यामध्ये विविध समुदाय त्यांच्या शाळांची जबाबदारी स्वीकारत आहेत. नव्या पद्धतीचे प्रशिक्षण घेतलेल्या मिडल मॅनेजरनी नेतृत्व कौशल्य विकसित केले आहे आणि त्यांच्या कामातून अर्थ, आनंद व अभिमान दिसून येत आहे. हे बदल आणि त्यांची चांगल्या प्रशासनाशी घातलेली सांगड, यामुळे धुबरी येथे जिल्हा शाळेच्या प्रवेशात 18% वाढ झाली आहे.25 अॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिल्ह्यांमध्ये, शाळा सोडून दिलेल्या 1.25 लाख विद्यार्थ्यांची नावे जून 2018 पासून पुन्हा शाळेत घालण्यात आली आहेत; तर जून 2018 पासून 6 लाख मुलांची नावे सरकारी शाळांमध्ये नोंदवण्यात आली आहेत. समाजाने आता कृती करायला सुरुवात केली असून, जून 2018 पासून 7 राज्यांतील 25 अॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्समध्ये जवळजवळ 26.7 लाख लोक निरनिराळ्या रॅली, शालेय कार्क्रम, ग्रामसभा व रात्री चौपल अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत.या कार्यक्रमामध्ये लोकांचा सहभाग मोठे परिवर्तन आणण्यासाठी नक्कीच कारणीभूत ठरतो आहे, यात शंकाच नाही. 25 जिल्ह्यांतील जवळजवळ 10,000 स्वयंसेवकांनी केवळ 4 आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये 5,000 शाळांतील 6 लाख मुलांचे मूल्यमापन पूर्ण केले. बेगुसराई येथील दुमारी परोदा गावामध्ये शिक्षक व विद्यार्थी घरोघरी गेले आणि त्यांनी ग्रंथालयासाठी पुस्तके खरेदी करण्यासाठी पैसे संकलित केले. याद्वारे 15,000 रुपये उभारल्यानंतर, मिडल स्कूलमधील ग्रंथालयाचे उद्घाटन मुखिया संजिदा खातून यांच्या हस्ते करण्यात आल्यानंतर, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व पंचायत समिती सदस्य (पीआरआय) यांना अतिशय अभिमान वाटला. समुदाय व शिक्षक यांना नियमितपणे एकत्र येण्यासाठी व एकमेकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व एकमेकाला समजून घेण्यासाठी ग्रंथालयाच्या निमित्ताने एक व्यासपीठ निर्माण झाले. याचा परिणाम म्हणजे, मोठ्या संख्येने ग्रंथालये उभारली जात आहेत.(1026 ग्रंथालये उभारली आहेत), यामुळे हजेरी वाढण्यासाठीही प्रोत्साहन मिळते आहे. राजस्थानमधील बारन जिल्ह्यामध्ये, विविध विभागांतील अंदाजे 300 हून अधिक पेन्शनधारक स्वेच्छेने एकत्र आले आणि त्यांनी या परिसरातील शेकडो शाळांमध्ये तीन महिने कालावधी शिकवण्याची जबाबदारी उचलायचे ठरवले. त्यांच्या या प्रयत्नांची स्थानिक रहिवाशांनी दखल घेतली आणि भरभरून कौतुक केले. पेन्शनधारकांनी कोणत्याही अपेक्षेविना सेवा देण्याचे ठरवल्याने त्यांचे कौतुक करण्यात आले आणि त्यांना समाजाचे मौल्यवान सदस्य म्हणून पुन्हा एकदा स्थान मिळाले. किती मोठ्या संख्येने लोक कृती करण्यासाठी पुढे येत आहेत, हे या संख्येवरून दिसून येते; त्यांचे प्रयत्न शैक्षणिक परिणामामध्ये सुधारणा करण्यासाठी योगदान देण्यापुरते मर्यादित नसून, ते ज्या कारणांसाठी काम व विचार करत आहेत त्याच कारणांसाठी काम करण्यास अन्य व्यक्तींनाही प्रोत्साहन देणे, तसेच सामाजिक समस्या तातडीने सोडवण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासन, युवक, शिक्षण विभाग, कॉलेज प्रशासन व विकासातील भागीदार यांच्याबरोबर एक व्यासपीठ तयार करणे, यावरही भर देत आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये बदल घडत असल्याचे दिसून येत आहे. पण 21 व्या शतकाच्या गरजा पूर्ण करायच्या असतील तर शालेय व्यवस्थापनाने पूर्णतः नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे, हे निर्विवादपणे आवश्यक आहे. भारताला 5 ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर शालेय शिक्षणामध्ये काही अत्यंत महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे. समुदायाचा रचनात्मक सहभाग, मूल्यमापनामध्ये सुधारणा, संस्थात्मक सुधारणा, शालेय शिक्षणाच्या उद्देशाचा पूर्णतः नव्याने विचार करणे व शैक्षणिक नेतृत्व घडवणे हे यातील काही अत्यंत महत्त्वाचे बदल आहेत. सामाजिक कृतीच्या सामर्थ्यामुळे या चळवळीला कसे उत्तेजन मिळत आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल, याचा परिणाम होऊन परिवर्तनाच्या अन्य पैलूंनाही चालना मिळते आहे.एक काळ असा होता जेव्हा शिक्षक व समाज यांच्यातील नाते अतिशय घट्ट होते, हे सर्व जण जणू एकाच कुटुंबातले आहेत, या भावनेने ते नाते प्रेमाने व काळजीने जपले जायचे. कुटुंबातील सदस्यांपेक्षा शिक्षकांनाच त्या कुटुंबातील समस्या अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत असायच्या. हे चित्र 3 दशकांपूर्वी होते, मात्र त्यातून मिळणारे धडे आजही लागू होतात. शाळा आणि समाज यांच्यातील नाते 21व्या शतकाच्या अनुषंगाने पुन्हा निर्माण करायला हवे. तंत्रज्ञान व आर्थिक वाढ यामुळे आपण वस्तुनिष्ठता व उत्पादकता याकडे खेचले जात असलो तरी 21 व्या शतकातील खरे आव्हान आहे ते आज दिसून येणारे भेद नाहीसे करण्याच्या हेतूने, माणसा-माणसांतील नाते, सहानुभूती, काळजी, पाठिंबा व सहयोगाने समस्या सोडवणे यावर भर देणे गरजेचे आहे. अलोक कुमार (आयएएस) हे नीती आयोगाचे सल्लागार आहेत, मनमोहन सिंग हे पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक आहेत, ही संस्था पुनःअभियांत्रिकी प्रक्रियेद्वारे, तंत्रज्ञानाचा समावेश करून आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांमध्ये क्षमतावर्धन करून सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था सक्षम करण्याचे कार्य करते.
स्कूल चले हम... शाळा अन् समाजात पूल बांधणारी चळवळ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 09, 2020 6:29 PM