राज्यपालांचे वर्तन ही चिंतेची बाब, निर्णय घ्या; न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारले

"पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करणे हे नैतिकतेच्या विरोधात आहे, असे राज्यपाल कसे काय म्हणू शकतात"

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते के. पोनमुडी यांचा तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून समावेश करण्यास नकार देण्याच्या निर्णयाबद्दल राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फटकारले आहे.

पोनमुडींबाबत २४ तासांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिले. आर. एन. रवी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करत असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले आहे. बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात के. पोनमुडी यांना सुनावलेल्या तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेला न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली होती. 

न्यायालयाचा सवाल

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी शिफारस केलेली असूनही के. पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करण्यास राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी नकार दिला. पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करणे हे नैतिकतेच्या विरोधात आहे, असे राज्यपाल कसे काय म्हणू शकतात, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला आहे.

...तर आम्ही आदेश देऊ : कोर्ट

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, तामिळनाडूच्या राज्यपालांचे वर्तन ही चिंतेची बाब आहे.
• ते सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. पोनमुडी प्रकरणी त्यांना सल्लागारांनी योग्य सल्ला दिलेला नाही.
• जर उद्यापर्यंत यासंदर्भात तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी योग्य निर्णय घेतला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांना आदेश द्यावा लागेल.
• राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार निर्णय घ्या असे त्यांना सांगावे लागेल.