सरकारला लोकांकडून दंड नको; वाहतुकीच्या शिस्तीची अपेक्षा आहे

गडकरी; दंडवसुलीची वेळ येता कामा नये

नवी दिल्ली : वाहनचालकांकडून प्रचंड दंड वसूल करण्याची सरकारची अजिबात इच्छा नसून, या दंडामुळे लोकांनी कायद्याचे पालन करावे आणि स्वत:चे व इतरांचे प्राण वाचवावे अशीच भूमिका आहे, असे भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
मोटार वाहन कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळे वाहतुकीचे विविध नियम तोडल्यास मोठा दंड आकारणे सुरू झाले आहे. काही जणांना दुचाकी व तीनचाकी वाहनांच्या किमतीपेक्षा अधिक दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे वाढीव दंडाबद्दल टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी म्हणाले की, मुळात वाहतुकीच्या सर्व नियमांचे प्रत्येकाने पालन केले, तर दंड भरावाच लागणार नाही. दंडवसुलीची वेळ पोलिसांवर येताच कामा नये, अशा पद्धतीने वाहने चालवणे अपेक्षित आहे. सरकारला जादा दंड आकारण्याची इच्छा नाही.

वाहतुकीचे नियम मोडल्याने वा बेदरकारपणे वाहने चालविल्याने देशात सुमारे पाच लाख अपघात होतात आणि त्यात दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. त्यापैकी ६० टक्के लोक १८ ते ३५ या वयोगटातील म्हणजेच तरुण असतात, असे सांगून ते म्हणाले की, या अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि वाहतुकीत शिस्त आणण्यासाठी मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकांनी स्वत:हून शिस्तीने वाहने चालवली, तर दंड भरण्याची वेळच येणार नाही. मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्यापूर्वी २० राज्यांच्या परिवहनमंत्र्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. ज्यात सात अन्य राजकीय पक्षांचेही मंत्री होते.

राज्यांना अधिकार
च्केंद्राने मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती केली असली तरी त्या लागू कराव्यात की करू नयेत आणि दंडाची रक्कम किती असावी, हे ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. च्मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राज्यांनी या कायद्यातील काही तरतुदींविषयी आक्षेप नोंदवून तो आहे तसा लागू न करण्याचे ठरविले आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरातनेही दंडाच्या रकमेविषयी आक्षेप घेतला आहे.
च्महाराष्ट्रात हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. त्यामुळे राज्यात दंडाची रक्कम नव्या कायद्यात आहे, तितकीच असेल की त्यात बदल केला जाईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्याची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने काढल्यावरच त्याची माहिती मिळू शकेल.