सरकारने शेतकरी आंदोलन संवेदनशीलतेने हाताळावे; शरद पवार यांचे प्रतिपादन

शरद पवार यांचे प्रतिपादन, देशहितासाठी चांगली बाब नसल्याचे मत

नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पहायला हवे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार केंद्राने करायला हवा. आंदोलनाची स्थिती अशीच कायम राहिली तर देशासाठी ती चांगली बाब ठरणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे केले.

शरद पवार यांचे रविवारी येथे आगमन झाले. त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांनी पवार यांची भेट घेतली. आंदोलनावर तोडगा काढण्यास पवारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती येचुरी यांच्यासही काही नेत्यांनी केली. मात्र, आंदोलक शेतकऱ्यांना कोणताही राजकीय पक्ष वा नेता त्यांच्या व्यासपीठावर नको आहे. त्यामुळे तिढा कधी सुटणार हा प्रश्न कायम आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार का, या प्रश्नावर शरद पवार यांनीही स्पष्ट काही सांगितले नाही. दिल्ली भेटीत शरद पवार कोणा शेतकरी नेत्यांना वा केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार का, हे समजू शकलेले नाही. 

प्रजासत्ताक दिनासाठी रंगीत तालीम
प्रजासत्ताक दिनासाठी रंगीत तालीमसरकार कायदे मागे घेणार नसेल, तर जागचे हलणार नाही, हे शेतकऱ्यांकडून दररोज सांगितले जात आहे. त्याशिवाय सरकारचा निषेध म्हणून प्रजासत्ताक दिनी राजपथवर ताबा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. चिल्ला सीमेवर शेतकऱ्यांनी त्याची रंगीत तालीमही सुरू केली आहे.

ही परिस्थिती अजिबातच भूषणावह आणि देशहिताची नाही- पवार

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकर संपावे यासाठी प्रयत्न करायला हवे. त्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी गांभीर्याने विचार करायला हवा. आतापर्यंत चार-पाच आंदोलकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही परिस्थिती अजिबातच भूषणावह आणि देशहिताची नाही.

यूपीएच्या अध्यक्षपदात रस नाही

यूपीएच्या अध्यक्षपदात आपल्याला अजिबात रस नाही, असे पवार यांनी पुन्हा एकवार स्पष्ट केले. ‘मला त्यात रस नाही. त्यासाठी वेळही नाही’, असे सांगून पवार म्हणाले की, ‘मला न विचारताच ही चर्चा सुरू करण्यात आली आहे’. शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या विधानांमुळे ही चर्चा सुरू झाली होती. 

उद्या चर्चेची सातवी फेरी
केंद्राने केलेले तीनही कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी गेल्या ३३ दिवसांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात बुधवारी, ३० डिसेंबर रोजी चर्चेची सातवी फेरी पार पडणार आहे.