‘अच्छे दिन’ कठीणच!

अनुदानात कपातीसह काही कडक उपायोजना अपरिहार्य असल्याचे मानले जात असून तूर्तास तरी ‘अच्छे दिन’ कठीणच आहेत.

आर्थिक सव्रेक्षण अहवाल सादर : आगामी काळात महागाई राहणार जैसे थे!

जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली

खराब मान्सून, गुंतवणुकीच्या स्तरावर निराशाजनक स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल पाहता आगामी काही काळ तरी महागाईचा फेरा आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. अशा स्थितीत अनुदानात कपातीसह काही कडक उपायोजना अपरिहार्य असल्याचे मानले जात असून तूर्तास तरी ‘अच्छे दिन’ कठीणच आहेत. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचा पहिला आर्थिक सव्रेक्षण अहवाल आज लोकसभेत सादर केला़ त्यातून ही बाब समोर आली आहे.

नेमक्या याच वास्तवाची जाणीव बुधवारी काँग्रेसने सत्ताधा:यांना प्रकर्षाने करून दिली. विरोधी पक्षांनी आज वाढत्या महागाईवरून लोकसभेत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केले. 

 

आज अर्थसंकल्प

मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उद्या, गुरुवारी मांडण्यात येणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली सकाळी 11 वाजता लोकसभेत तो सादर करतील. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा विकास, कररचनेत सुसूत्रता, उत्पादन क्षेत्रचा विकास आणि 

कृषी क्षेत्रसह विविध क्षेत्रंसाठी सरकार नेमक्या काय घोषणा करणार, हे यातून स्पष्ट होईल. जेमतेम सव्वा महिन्यापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारची आगामी पाच वर्षात नेमकी काय अर्थनीती असेल, याची दिशाही या अर्थसंकल्पाद्वारे स्पष्ट होईल. 

 

विरोधकांनी केली भाजपाची टिंगल

सत्ताधारी भाजपाची टिंगल करताना विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या ‘अच्छे दिन’चे वचन दिले होते ते दिवस कुठे गेले, असा सवाल केला. 

 

व्याजदर कपातीची शक्यता कमीच

महागाईची डोकेदुखी कायम राहणार असून, त्यात या वर्षी एल-निनोने चिंता वाढवली आहे. अशा स्थितीत रिझव्र्ह बँकेकडूनही व्याजदर कपातीची शक्यता कमीच असल्याचे जेटली म्हणाले.

 

महागाई नियंत्रण : खाद्यान्नाच्या आकाशाला भिडलेल्या किमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी शेतक:यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आह़े 

 

तीन महिन्यांत भाज्या महागल्या 8क् टक्क्यांनी

एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये भाज्यांच्या दरात तब्बल 8क् टक्के वाढ झाल्याची माहिती ‘असोचेम’ (द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया)ने केलेल्या सव्रेक्षणातून पुढे आली. देशातील 33 प्रमुख भाजी मंडयांतून हे सव्रेक्षण करण्यात आले. मागणी-पुरवठय़ातील तफावतीसोबतच वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, साठेबाजी यामुळे हे दर भडकले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.